अदानी समुहात एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पीएफचा पैसा बेकायदेशीरपणे गुतंवलेला आहे. हा कोट्यवधी जनतेच्या कष्टाचा पैसा आहे, त्याचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे. अदानी कंपन्यांतील घोटाळ्याचे सत्य बाहेर आणायचे असेल तर संयुक्त संसदिय समितीच्या चौकशीतूनच सर्व सत्य बाहेर येऊ शकते. म्हणूनच काँग्रेससह देशातील १९ पक्षांनी जेपीसीची मागणी केली आहे आणि काँग्रेस आजही या मागणीवर ठाम आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, संयुक्त संसदीय समितीची मागणी पहिल्यांदाच होत नाही, याआधीही जेपीसी स्थापन करुन चौकशी करण्यात आली आहे. तथाकथित बोफोर्स प्रकरणी जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. शेअर बाजारातील घोटाळ्याच्या तपासासाठी जेपीसी स्थापन केली होती तसेच शितपेयासंदर्भातील प्रकरणातही जेपीसीमार्फतच चौकशी झाली होती, विशेष म्हणजे २००३ साली शितपेयांसंदर्भात स्थापन केलेल्या जेपीसीचे अध्यक्ष शरद पवार होते, त्यावेळीही कोर्टाची समिती होती तरिही जेपीसी स्थापन केलीच होती. अदानी प्रकरणात काही गौडबंगाल नाही तर मग जेपीसीला मोदी का घाबरत आहेत? असा सवालही नाना पटोले यांनी विचारला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शिक्षणाचा मुद्दा नाही तर त्यांनी निवडणुक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पदवीचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी पदवी घेतली असेल तर मग त्यांनी पदवी दाखवावी, निवडणुक आयोगाला खोटी माहिती देणे गुन्हा आहे, एवढाच प्रश्न आहे.
पत्रकाराने विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणत्या पक्षाशी युती करावी हा त्यांचा निर्णय आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या हुकूमशाही कारभारविरोधात आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढत आहोत, आमची ही लढाई सुरुच राहिल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नागालँडमध्ये भाजपाला पाठिंबा दिलेला आहे. राष्ट्रवादीच्या या मुद्द्यावर मविआच्या बैठकीत चर्चा करु. काँग्रेस पक्षातून जर कोणी स्थानिक पातळीवर भाजपाशी हातमिळवणी केली तर त्यांच्यावर मात्र पक्ष कारवाई करेल, असा इशाराही पटोले यांनी दिला.
हेही वाचा : “मविआच्या भविष्याबाबत सांगता येणार नाही”, शरद पवारांकडून मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत?