मार्च २०२० पासून कोरोना क्वारंटाईन सेंटर उभारणीत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत सक्तवसुली संचालनालया (ईडी)ने मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना समन्स बजावले आहे. या घोटाळा प्रकरणात चौकशीसाठी चहल यांना सोमवारी ईडीच्या कार्यालयात हजर रहावे लागणार असल्याचे खात्रिलायकरित्या समजते. याप्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना विचारणा केली असता त्यांनी ‘नो आयडिया’ असे मोघम उत्तर देत कानावर हात ठेवले आहेत. इंटरनल हेल्थ केअर मॅनेजमेंट सर्विस लिमिटेड या कंपनीचा समावेश असल्याचा आरोप करत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.
मुंबईत मार्च २०२० पासून कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागलेला असताना कोरोनाला प्रतिबंधासाठी पालिकेकडून अंदाजे ५ हजार कोटींपेक्षाही जास्त खर्च करण्यात आला. यामध्ये कोरोना सेंटर उभारणी, औषधोपचार, कंत्राटी डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी यांची नेमणूक आदींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला.
कोरोना प्रतिबंधासाठी उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत भाजपचे नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह खासदार संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांची नावे घोटाळाप्रकरणात घेतली होती. त्यामध्ये इंटरनल हेल्थ केअर मॅनेजमेंट सर्विस लिमिटेड या सुजीत पाटकर यांच्या कंपनीचा समावेश असल्याचा आरोप करत सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. याप्रकरणी ईओडब्ल्यू तपास करत असताना त्यात आता ईडीने उडी घेतली आहे.
निविदा प्रक्रिया पारदर्शकच – महापालिका
सिमेंट काँक्रीट रस्ते बनविण्याची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असून रस्तेकामाच्या साधनसामग्रीच्या दरात वाढ झाल्याने सिमेंट रस्ते बनविण्याच्या खर्चात १७ टक्के वाढ झाली आहे, अशी ठोस भूमिका पालिकेने मांडली.
कॅगकडूनही चौकशी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना काळात महापालिकेने केलेल्या खर्चाबाबत कॅगमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा करून पालिकेतील सत्ताधारी माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना नेते, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक नेते, माजी नगरसेवकांना घेरण्याची रणनीती आखली होती. कॅगने कोरोना काळातील खर्चासह पालिकेने केलेल्या रस्ते व इतर विकास कामांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यावर पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, कोरोना काळातील खर्च हा आपत्कालीन बाब असून त्या प्रकरणी चौकशी करता येणार नसल्याचे सांगत कातडी बचाव धोरण स्वीकारले.