महाराष्ट्रात सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी याबाबत राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात कुठेही डिटेंशन कॅम्प उभारण्याची प्रक्रीय सुरु नाही. मात्र, राष्ट्रीयत्व सिद्ध न झाल्यामुळे ज्यांची हद्दपारी प्रलंबित आहे, अशा परदेशी नागरिकांसाठी तुरुंगातून मुक्त करुन योग्य त्या ठिकाणी ठेवण्याकरिता डिटेंशन कॅम्प स्थापन्याबाबत नवी मुंबई परिसरात कायमस्वरुपी स्थानबद्धता (डिटेंशन कॅम्प) केंद्र सुरु करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे. काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी, गृह विभागाने ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी सिडको महामंडळास पत्र पाठवून नवी मुंबईतील नेरुळ येथील भूखंडावर तात्पुरते स्थानबद्धता केंद्र उपलब्ध करण्याबाबत पत्र पाठवले होते का? असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना गृहविभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यात सीएए आणि एनआरसी कायद्यासाठी कुठेही डिटेंशन कॅम्प प्रस्तावित नाहीत.
हेही वाचा – ‘आईला जीव लाव…,’ चिठ्टी लिहून तरुण शेतकऱ्याची आत्महत्या
जे परदेशी नागरिक गुन्ह्यांसाठी कारागृहात शिक्ष भोगतात. त्यानंतर त्यांची हद्दपारी करण्यासाठी जो वेळ लागतो तेवढ्या वेळासाठी त्यांना स्थानबद्धता केंद्रात ठेवण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १० सप्टेंबर २०१४ रोजी निर्देश दिले होते. त्यानुसार नेरुळ, नवी मुंबईतील पोलीस विभागाकडे ताब्यात असलेल्या जागेवर तात्पुरते स्थानबद्धता केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच नवी मुंबई परिसरातच कायमस्वरुपी स्थानबद्धता केंद्रासाठी तीन एकर जमीन मिळण्याबाबत सिडको महमंडळास विनंती केली असल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. मात्र सद्यःस्थितीत राज्यात एकही स्थानबद्धता केंद्र कार्यान्वित नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.