राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकासआघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांपासून महिला, बालकल्याण, उद्योग प्रोत्साहन अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणे टीका केली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींवरून सरकारवर तोफ डागली. ‘अर्थमंत्र्यांनी केलेलं अर्थसंकल्पीय भाषण नसून जाहीर सभेतलं भाषण होतं’, असं म्हणतानाच ‘अर्थसंकल्पाचा भाग २ अवघ्या ३ मिनिटांमध्ये आटोपला. त्यामुळे वाढती महसुली तूट लपवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे’, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
अर्थसंकल्प कशासाठी असतो?
‘हे अर्थसंकल्पाचं भाषण नव्हतं. हे जाहीर सभेतलं भाषण होतं. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात वित्तीय तूट किती, कर्जउभारणी किती, कर्जाचा बोजा किती, मागच्या वर्षीची आकडेवारी-पुढील वर्षाची आकडेवारी असते. अपेक्षित तूट सांगण्यासाठी अर्थसंकल्प मांडायचा असतो. पण अर्थसंकल्पाचा भाग दोन ३ मिनिटांत आटोपून कोणतीही आकडेवारी मांडण्यात आली नाही. ज्या प्रकारे तूट वाढली आहे आणि जे कार्यक्रम घोषित केले ते अर्थसंकल्पित केल्यामुळे जी तूट वाढणार आहे, ती लपवण्याचं काम अर्थमंत्र्यांनी केलं आहे’, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
हे वाचा – BUDGET 2020 : शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा!
‘कोणतीही दिशा न देणारं बजेट’
दरम्यान, यावेळी ‘आत्ताचं बजेट हे कोणतीही दिशा देणारं नाही. कोणत्याही नव्या योजना नाहीत’, असं देखील फडणवीस म्हणाले. ‘जलयुक्त शिवार योजना मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना या नव्या नावाने सुरू केली याचा आनंदच आहे. ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते आम्ही तयार करायचं नियोजन केलं होतं. तोच कार्यक्रम बदलून त्यांनी ४० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची घोषणा केली. पण त्यालाही अपुरा निधी दिला. सिंचनाच्या संदर्भातल्या तरतुदी ज्या प्रमाणात व्हायला हव्या होत्या, त्या झाल्या नाहीत. कोरडवाहू शेतकरी आत्महत्या करणारा आहे. पण त्यासाठी आवश्यक निधी ठेवण्यात आलेला नाही. आम्ही जेव्हा दीड लाखाच्या वरची ओटीएस योजना केली, तेव्हा त्याला नावं ठेवण्याचं काम यांनीच केलं. आता यांनीही २ लाखांच्या वरच्या शेतकऱ्यांसाठी ओटीएसची योजना आणली. उरलेले पैसे शेतकऱ्यांनी भरले, तरच त्यांना २ लाखांची माफी मिळणार आहे’, असं फडणवीस यांनी नमूद केलं.
अॅप्रेंटिस योजना आधीपासूनच अस्तित्वात
‘अर्थमंत्र्यांनी १० लाख लोकांना आम्ही ५ वर्षांत अॅप्रेंटिसशिपची योजना जाहीर केली. ती आजही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कार्यान्वित आहे. गेल्या २ वर्षांत तसेही ६० ते ७५ हजार अॅप्रेंटिस महाराष्ट्रात नेमले जातात. शिवाय हा रोजगार नसून फक्त ११ महिन्यांसाठीचं प्रशिक्षण आहे. मुख्यमंत्री रोजगार योजनाही आमच्याच सरकारने जाहीर केली होती. शिवाय, पेट्रोल-डिझेलवर १ रुपयची वाढ सरकारने केली. त्याचा परिणाम सामान्य माणसावर होणारच आहे. तो मालवाहतुकीवर, महागाईवर, शेतकऱ्यांच्या खर्चावर होतो. त्यामुळे सामान्य माणसावर याचा बोजा पडणार आहे’, असं देखील माजी मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन जिल्ह्यांचाच हा अर्थसंकल्प दिसतो. पण एकूण राज्याची दिशा काय असेल? १० हजार गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची योजना जाहीर केली. पण या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची योजना केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेंतर्गत ते करणार आहेत. हे केंद्र सरकारचे पैसे येणार आहेत, हे सांगायला अर्थमंत्री विसरले. पण केंद्राकडून कराचे पैसे किती कमी येणार आहेत, हे मात्र त्यांनी सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा