केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गटातला संघर्ष आणखी पेटला असताना सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. अशा वातावरणात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून दोन हजार कोटींच्या ‘पॅकेज’बाबत दावा करून शिंदे-फडणवीस सरकारवर आरोप सुरू केलाय. त्यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोडीसतोड उत्तर दिलंय.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या पुण्यात असून इथे माध्यमाशी संवाद साधताना संजय राऊत यांच्या आरोपांवर हे विधान केलंय. “राजकारणात कधी माणूस वर जातो, खाली येतो. पण इतकं निराश होऊन मनात येईल ते बोलायचं, यातून लोक त्यांच्या बुद्धीची कीव करतात. त्यांच्या बोलण्याने काही होत नाही. पण संजय राऊत निर्बुद्धपणे बोलतात. त्यांच्या आरोपांवर उत्तर देण्याला काही अर्थ नाही. उद्धव ठाकरे यांचे ठराविक शब्द असतात. तेच फिरवून फिरवून ते बोलत असतात.”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंकडून धमकीच पत्र मिळाल्याचं सांगितलं होतं. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, १२ आमदारांची नियुक्ती पंधरा दिवसांच्या आत किंवा त्याच्याही आधी करा असं धमकीचं पत्र उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना दिलं होतं. त्यावेळी राज्यपाल अशा धमकीच्या पत्रांवर कारवाई करत नाही, त्यामुळे योग्य फॉरमॅटमध्ये पत्र पाठवा असा सल्ला त्यावेळी राज्यपालांनी दिला होता. मात्र त्याला उद्धव ठाकरेंनी नकार दिला.” असं देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. कालपासून हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. परीक्षा पद्धतीची नवी प्रणाली २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. सरकारने फक्त निर्णय दिला असून जीआर आला नाही, असा आरोप हे विद्यार्थी करत आहेत. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “विद्यार्थी हे आपलं भविष्य आहे. त्यामुळे त्यांची निराशा करून चालणार नाही. याबाबत योग्य निर्णय राज्य सरकारने एमपीएससी आयोगाला कळवला होता. यावर नवीन प्रणाली यावर्षीच लागू केला पाहिजे, असं एमपीएससीच्या फुल कोरमतर्फे सरकारला कळवंल होतं. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा विचार करा, असं पत्रच लिहिलं होतं. जर यावर एमपीएससी आयोगाने यावर पुर्नविचार केला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा विचार करावा लागेल, असा इशारा देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलाय.