राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र ज्या शिक्षकांच्या बदल्यांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अशा शिक्षकांना सध्या त्यांच्या मूळ शाळेवरून मुक्त (रिलिव्ह) करू नका. त्यांना त्यांच्या मूळ शाळांवरच राहू द्या, असा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागातील उपसचिव पो. द. देशमुख यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे शिक्षकांना त्यांच्या मुळ शाळेवर राहता येणार आहे. (district transfers of teachers in primary schools in the state High Court original schools Deputy Secretary)
प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या सहाव्या फेरीतील बदल्यांना काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहाव्या फेरीतील बदल्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. या आदेशानुसार या याचिकांवर येत्या ७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे गुरुवारी (४ मे) हा आदेश दिला आहे. सहाव्या फेरीत पुणे जिल्ह्यातील २७४ शिक्षकांच्या बदल्या या अतिदुर्गम भागातील शाळांवर झाल्या आहेत. यापैकी १७४ उपशिक्षक आणि १०० पदवीधर शिक्षक आहेत.
वयाची ५३ वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेतून वगळण्यात येत असले तरी, या २७४ पैकी ५५ शिक्षक हे वयाची ५३ वर्ष पूर्ण केलेली आहेत. वयाच्या सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी ३० जून २०२२ अशी डेडलाईन ग्राह्य धरण्यात आल्याने ही नवी समस्या पुढे आली आहे.
याशिवाय अतिदुर्गम भागात बदली झालेल्यांमध्ये १५३ शिक्षिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या बदल्यांना स्थगिती देण्याच्या मागणी करत जिल्ह्यातील सुमारे २०० शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा – बारसू रिफायनरी वाद : ‘हुकुमशाही लादण्याचा प्रयत्न कराल तर…’, उद्धव ठाकरेंचा इशारा