डोंबिवली येथील प्रोबेस कंपनीतील स्फोटाला रविवारी तीन वर्षे पूर्ण झाली. या स्फोटात १२ जणांना जीव गमवावा लागला होता. तर २०० जण जखमी झाले होते. मात्र गोपनीयतेचे कारण देत स्फोटाचा अहवाल अजूनही सरकारने अधिकृतपणे जाहिर केलेला नाही. स्फोटात २ हजार ६६० मालमत्ता धारकांचे नुकसान झाले. त्यांना मदतीचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पण तीन वर्षे उलटूनही त्यांना छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाटयावर आलाय.
प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ रोजी मोठा स्फोट झाला होता. स्फोटात कंपनी जमीनदोस्त झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली होती. स्फोट इतका मोठा होता की आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या मालमत्तेचेही मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. सरकारकडून बाधितांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार कल्याण तहसीलदार कार्यालयाने २६६० मालमत्ता धारकांचे पंचनामे करून ७ कोटी ४३ लाख २७ हजार ९९० इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे पाठविला होता.
डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन मार्फत माहिती अधिकारान्वये आणि पत्र रूपाने पाठपुरावा करण्यात आला. स्फोटाचा घटनेचा साधारण दोन वर्षांनी सर्व नुकसान बाधितांना कल्याण तलाठी कार्यालयाने पत्र देऊन सदर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रोबेस कंपनीच्या विमा कंपनीकडे दावा दाखल करावा, असा अजब सल्ला दिला होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. स्फोटातील मृतांच्या कुटूंबियांना देान लाखांची मदत तर जखमींच्या औषधोपचार खर्च देण्यात आला होता. या स्फोटामागचे सत्य शोधण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
प्रोबेस स्फोटाचा अहवाल देण्यास ठाणे जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री कार्यालयाने गोपनीय कारण दाखवून तो देण्यास नकार दिला होता. माहिती अधिकारात पाठपुरावा केल्याने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचानलयाने दिला. त्यामधील कडक शिफारशी व सल्ले यांची अंमलबजावणी सरकारने अद्याप केली नाही. त्यामुळे अजूनही डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये अधूनमधून अपघात व आगी लागण्याचे प्रकार होत असतात. सरकारने अहवाल अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केला नाही. एकंदरीत सदर प्रकरण वादातीत व संशय घेण्यासारखे वाटते. – राजू नलावडे, सचिव, डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन