पाकिस्तानी गुप्तहेरांच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकून गोपनीय माहिती दिल्याप्रकरणात डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांना अटक करण्यात आली आहे. प्रदीप कुरुलकर अटकेनंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात नवनवीन माहिती समोर येत आहे. नुकताच डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांनी त्यांच्या एका मोबाइलमधील व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशन डिलीट केले असल्याचे उघड झाले आहे. (drdo pradeep kurulkar deleted whatsapp ats reboots and reveals important information)
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांचा एक मोबाइल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला ‘डिकोड’ करता आला नाही. त्यामुळे एटीएसने तो मोबाइल ताब्यात घेतला. त्यानंतर कुरुलकरांना पासवर्ड नमूद करण्यास सांगून अनलॉक केला. त्या मोबाइलमध्ये कुरुलकर यांचे सीमकार्ड टाकले. त्यावेळी या मोबाइलमधील व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशन डिलीट केल्याचे समजले. त्यामुळे एटीएसने पुन्हा त्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सॲप डाउनलोड करत त्यांच्या क्रमाकांचे व्हॉट्सॲप सुरू केले आणि त्याचा बॅकअप घेतला. या व्हॉट्सॲपच्या बॅकअपमधून एटीएसला महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
डॉ. प्रदीप कुरुलकरांना 29 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी मंगळवारी दिले. त्यानुसार कुरुलकर यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. कुरुलकर यांना न्यायालयीन कोठडीत कारागृहातील विशेष कक्षात ठेवण्यात येणार असून, त्यांना मधुमेह असल्याने कारागृहात औषधे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्यांना घरचे जेवण देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या आरोपावरून कुरुलकर यांना 4 मे रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत मंगळवारी (16 मे) संपली. त्यानंतर त्यांना शिवाजीनगर न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी सरकार पक्षाकडून गेल्या 14 दिवसांत झालेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्यात आला.
कुरुलकर यांचे वकील ॲड. ऋषीकेश गानू यांनी यापुढे पोलिस कोठडीची आवश्यकता नसल्याची विनंती केली. यानंतर विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी कुरुलकर यांना 29 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
दरम्यान, ‘कुरुलकर यांना मधुमेह आहे. त्यांना वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार नियमित औषधे घ्यावी लागतात. कारागृहात त्यांना औषधे उपलब्ध करून द्यावीत,’ अशी विनंती ॲड. गानू यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करत कारागृहात औषधे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. सरकार पक्षाकडून सरकारी वकील ॲड. चंद्रकिरण साळवी यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा – कर्नाटक मुख्यमंत्रीपदी सिद्धरमय्या यांची घोषणा लवकरच, डी.के.शिवकुमार राहुल गांधींच्या भेटीसाठी रवाना