ईडीचा वापर राजकीय सुडबुद्धीने वापर केला जातोय. ईडी काय, सीबीआय काय हे सरकारच्या हातातलं बाहुल बनले आहे आणि ते वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. केंद्राच्या भूमिकेवर टीका केली की, तुमच्या पायात बेड्या कशा पडतील याचा कार्यक्रम सुरू होतो. अगदी शरद पवारांनाही ईडीची नोटीस पाठवली. अशा रितीने केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात ही प्रकरणे सुरू आहेत, असे रोखठोख प्रतिपादन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘आपलं महानगर-माय महानगर’शी त्यांनी संवाद साधला.
महाविकास आघाडीचा वर्षभराचा कार्यकाळ कसा राहिला?
भुजबळ : एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत मी शपथ घेतली. सरकारने सुरूवातीलाच कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली आणि महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणली. राज्यातील शेतकर्‍यांना २० हजार कोटी रुपये कर्जमाफी दिली. अजूनही कर्जमाफीचे अनुदान वितरीत केले जात आहे. जानेवारीत शिवभोजन थाळी ही संकल्पना पुढे आली आणि २६ जानेवारी रोजी शिवभोजन थाळी योजनेचा शुभारंभ झाला. नोव्हेंबरपर्यंत पावणेतीन कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरणही करण्यात आले. धान खरेदी योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना चांगला भाव देण्यात येत आहे. अशारितीने सरकारचे काम सुरू आहे. त्यात कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटाला सरकारला तोंड द्यावे लागले. या काळात राज्यातील जनतेच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आमच्या विभागाने विशेष प्रयत्न करून जनतेला अन्नधान्य पोहचवले आणि आजही देत आहोत.
विरोधीपक्षांकडून ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्याकडे कसे पाहता?
भुजबळ : सरकार स्थापनेच्या पहील्या आठवडयापासून विरोध सुरू केला. एखाद सरकार नवीन आले तर त्यांना काहीसा वेळ दिला पाहीजे. एवढेच नाही कोरोना काळात मदत करण्याऐवजी सारखं रस्त्यावर येऊन आंदोलन करायची, अन पुन्हा रूग्णसंख्येत वाढ झाली की, मग राज्य सरकारवर खापर फोडायचे. केंद्राकडून येणार्‍या मार्गदर्शक तत्वानुसारच आम्ही काम करत होतो तरी हे विरोध करतच होते. एक तर सरकार अडचणीतून मार्गक्रमण करतेय सरकारकडे पैसा नाही. केंद्राकडून जीएसटीचे ३० हजार कोटी आलेले नाही. लॉकडाऊनमुळे महसूलही येणे बंद झाला पण खर्च तर करायचाच आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजना, अवकाळी पाऊस त्याचे अनुदान हे तर द्यावेच लागेल. पण हे केले ना सरकारने. पुढच्या काळात विकास कामेही मार्गी लावली जातील. पण सहकार्य करायचे सोडून कुठे सुशांतसिंह प्रकरण, कुठे कंगणा राणौत प्रकरण, पोलीसांना बदनाम करणे, महापालिकेला बदनाम करणे यासारखे आरोप करून सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र सध्या सुरू आहे.
गृहमंत्र्यांचा पोलीस व्यवस्थेवर वचक दिसत नाही, असा आरोप विरोधकांकडून होतो.
भुजबळ : पोलीस आपल्यासारखीच माणसं आहेत. कोरोना काळात पोलीस रात्रंदिवस रस्त्यावर होते. सव्वाशे ते दिडशे पोलीस कोरोनोने मृत्युमुखी पडले. आरोग्यसेवकांबरोबर पोलीस काम करत होते. दुसरीकडे त्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले जाताहेत. सीबीआय, ईडी यांना हाताशी धरून सरकारला बदनाम करण्याकरिता सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सुशांतसिंह प्रकरणात पोलीस चौकशी करत होते आता सीबीआय करते आहे पण या प्रकरणात आत्महत्या की हत्या, याविषयी कोणी काय बोलत नाही.
समता परिषदेच्या माध्यमातून काम करताना आजही त्रास होतो का?
भुजबळ : होय. आजही होतोय. ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी जेव्हा जेव्हापुढे येतो तेव्हा निवडणूकित आम्हाला धक्के दिले जातात. पण आम्ही आमचे काम करत आहोत.
कोरोना संकटाचा सामना करताना आपल्या विभागाला कशा अडचणी आल्या?
भुजबळ : कोरोनाच्या प्रार्दुभावामुळे पंतप्रधांनानी अचानक लॉकडाऊन घोषित केला. त्यामुळे आता लोकांना रेशन मिळणार की नाही असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. अन् सगळे लोक रेशन दुकानांकडे वळले. परंतु मी माध्यमांसमोर येत रेशनची दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आव्हानं कमी नव्हती. कोरोनाच्या भीतीने रेशनचे धान्य आणायचे कसे माथाडी कामगार, ट्रकचालक, रेशन दुकानदार सर्वच घाबरलेले. या सर्वांना धीर देवून कामाला लावले. सर्व अडचणींवर मात करत सात कोटी नागरिकांना साडेतीन लाख क्विंटल धान्याचे वितरण करण्यात आले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत पुन्हा सोडतीन लाख क्विंटल धान्य वाटप केले. केशरी रेशनकार्ड धारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सहाशे कोटी रूपये देवून केंद्राकडून धान्य विकत घेतले आणि ते दीड लाख क्विंटल धान्य वाटले. ज्यांच्याकडे कार्ड नाही त्यांना धान्य वाटप केले. चनाडाळ, तुरडाळ वाटप केली. ९ लाख क्विंटल धान्य लोकांपर्यंत पोहचवले. तिप्पट कार्यक्षमतेने आमच्या लोकांनी काम केले.
या काळात रेशनिंगचा काळाबाजाराही झाला. याबाबत काय कारवाई केली?
भुजबळ : आज राज्यात ५३ हजार रेशन दुकाने आहेत. पण संगळ्यांना दोष देवून चालणार नाही. सर्वत्र भ्रष्टाचार झाला का जर असे असते लोकांना धान्य मिळाले नसते. जनता रस्त्यावर उतरली असती. हो रेशनचा भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही, परंतु अशा ७०० दुकानदारांवर कारवाई केली. काहींना अटक केली, काही दुकानाचे परवाने निलंबित केले अन् पुढेही कारवाई सुरू आहे.
सरकारकडे पैसा नसताना शिवभोजन थाळी ही योजना झेपेल का?
भुजबळ : कोरोना काळात गोरगरिबांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न मोठा होता, याकरीता या काळात शिवभोजन थाळीची किंमत १० रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आली. अनेकांकडे तर ५ रुपयेही नव्हतेे. या काळात २ कोटी ८० लाख थाळ्यांच्यावर हा आकडा गेला. तेवढे पैसे शासनाने दिले. भातशेतीचा भात १८५० रुपये केंद्र सरकारचा हमीभाव आहे महाराष्ट्र शासन १८५० रूपये व साडेसहाशे रूपये प्रत्येक क्विंटलला इन्सेंटीव्ह दिला. १४०० कोटी रूपये इन्सेंटिव्ह दिला. यावर्षी सुध्दा पुन्हा हा ठराव पुन्हा मंजूर करण्यात आला.
दोन ठाकरेंच्या नेतृत्वाकडे आपण कसे पाहता?
भुजबळ : बाळासाहेब हे लढवय्ये नेते होते. त्यांच्या मुशीत आम्ही तयार झालो. मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासांठी लढण्यासाठी त्यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. बाळासाहेबांचा प्रचंड वचक त्यावेळी होता. आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना भक्कमपणे उभी आहे नव्हे तर महाराष्ट्रावर भगवा फडविण्याचा बाळासाहेबांना दिलेला शब्द उध्दव ठाकरेंनी पूर्ण केला. राजकीय मैदान गाजविण्याबरोबर राज्य कारभारही ते यशस्वीपणे हाताळत आहेत. सर्व विभागांचा सारासार अभ्यास करून ते निर्णय घेतात. त्यामुळे निश्चितपणे हे सरकार पाच वर्षांचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, यात शंका नाही.