संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी सुनावताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंंना हादरा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ११.५० वाजता या निकालाचे वाचन करताना घटनापीठाने शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवल्याने शिंदे सरकार वाचले आहे. तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री शिंदेंंच्या पथ्यावर पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांचे भवितव्य आता नार्वेकरांच्या हाती असणार आहे.
फुटीआधीची शिवसेना आणि शिवसेनेचा पक्षप्रतोद लक्षात घेऊनच यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, असे घटनापीठाने निर्देश दिले तरी न्यायालयाचे निर्देश पाळणे विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक नसते. घटनापीठाने हा निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा घालून न दिल्याने सध्या लंडनमध्येे असलेले नार्वेकर परतल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय होणार आहे. घटनेच्या १०व्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप पाळणे गरजेचे असते, परंतु शिंदे गटाने पक्षाचा व्हिप न पाळता आमदार भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोद आणि गटनेते एकनाथ शिंदेंंची केलेली नियुक्ती घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरवली. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरही े कडक ताशेरे ओढले आहेत.
अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीसाठी बोलावणे गैर आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यासारखे राज्यपालांसमोर काहीच नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देणे हे न्याय्य नव्हते, मात्र आता तेव्हाची पूर्वस्थिती निर्माण केली जाऊ शकत नाही. कारण उद्धव ठाकरेंनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाताच राजीनामा दिल्याचे महत्वाचे निरीक्षण ५ सदस्यीय घटनापीठाने नोंदवले आहेे. उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणेच या सर्वोच्च निकालात कळीचा मुद्दा ठरल्याने राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार वाचले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल ५ सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सत्तासंघर्ष निकालाची महत्वाची ७ निरीक्षणे
= राजकीय पक्षाचा व्हिप पाळणे विधिमंडळ गटाला अनिवार्य आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नव्हे.
= २०१९ मध्ये सर्व आमदारांनीच ठाकरेंना पक्षप्रमुख, तर शिंदेंना गटनेता केले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही.
= पक्षांतरबंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठी आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा तकलादू. कोणताही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. प्रतोद आणि नव्या गटनेत्याची निवड बेकायदा.
= १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचाच. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
= राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेेश देणे चुकीचे. पण राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी एकनाथ शिंदेंना पाचारण करणे योग्य.
= उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करू शकलो असतो.
= विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा नबाम राबिया प्रकरणाचा संदर्भ आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे.
निवडणूक आयोग तसेच राज्यपाल हे ब्रम्हदेव नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा. घटनापीठाने शिंदेंचा प्रतोद बेकायदेशीर ठरवल्याने माझ्या शिवसेनेचाच पक्षादेश चालणार आहे.
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख,शिवसेना (उबाठा)
उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या चर्चेला काहीच अर्थ नाही. राज्यकर्त्यां-विरोधात घटनापीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवलेत. अजून काही निर्णय व्हायचे आहेत. घटनात्मक संस्थांनी आपली जबाबदारी निष्पक्षपणे पार पाडायची असते. राज्यपालांची भूमिका चुकीची असल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे.
-शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी
आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती यावर घटनापीठाने गंभीर ताशेरे ओढलेत. शिंदे-भाजप सरकार हे असंवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा. -नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
जे लोक आम्हाला आणि आमच्या सरकारला घटनाबाह्य म्हणत होते त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चपराक लगावत कालबाह्य ठरवले आहे. उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नव्हता, तर पराभवाच्या भीतीने त्यांनी राजीनामा दिला होता.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
नैतिकतेचा विषय उद्धव ठाकरे यांनी सांगू नये. भाजपसोबत निवडणूक लढलात आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेलात, त्यावेळेस तुमची नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद होती? खुर्चीसाठी तुम्ही विचार सोडला, पण एकनाथ शिंदे यांनी विचाराकरिता खुर्ची सोडली होती.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
आमदारांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो, हे घटनापीठाने पुन्हा एकदा नमूद केले आहे. आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेआधी राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करतेय याचा निर्णय होईल. त्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही.
-राहुल नार्वेकर,अध्यक्ष, विधानसभा