राज्यातील शेतक-यांना कृषी पंपांसाठी वीज जोडण्या मिळाव्यात म्हणून राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी वीज खांबापासून 30 मीटरच्या आत असलेल्या सर्व अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्यांना येत्या 26 जानेवारी पूर्वी अधिकृतपणे जोडण्या देण्याचे महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. राज्यात जवळपास 4 लाख 85 हजार अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्या असून यापैकी किमान ३० टक्के अनधिकृत जोडण्या या वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत आहेत. याशिवाय येत्या 31 मार्च पर्यंत राज्यातील सर्वच अनधिकृत कृषी पंप वीज जोडण्यांना अधिकृत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारने १५०० कोटी रूपयांची तरतूद यासाठी केली आहे.
डॉ नितीन राऊत यांनी आज गुरूवारी मुंबईतील महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे महावितरणच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिका-यांची बैठक घेतली. राज्य मंत्रीमंडळाने अलिकडेच मंजूर केलेल्या कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीस राज्याच्या उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यांच्यासह सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक यांची उपस्थिती होती.
हे निर्णय म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाची एक अनमोल भेट असल्याचे मानले जात आहे.डॉ राऊत यांच्या या क्रांतिकारक आदेशामुळे कित्येक वर्षे महावितरणच्या कार्यालयात कृषिपंप वीज जोडणीसाठी खेटे घालणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी पंप वीज धोरणास अलिकडेच मंजूरी मिळाली आहे. यानुसार दरवर्षी एक लाख कृषिपंपाना वीज जोडण्या देण्यात येणार असून या पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा मिळावा म्हणून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.