करोनाच्या गेल्या अडीच महिन्यांत राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी रुग्ण उपचार तसेच चाचण्यांसाठी अवाच्या सवा दर आकारत अक्षरशः लुटमार चालवली असून याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. या लुटमारीला लॉक लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून खासगी रुग्णालयातील करोना चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली असून ही समिती सात दिवसांत हे दर ठरवणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी दिली.
राज्यातील प्रयोगशाळा पूर्ण क्षमतेने वापरण्यासाठी व जास्तीत जास्त चाचण्या होण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सहसंचालक अजय चंदनवाले, ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रा. अमिता जोशी हे सदस्य असून आरोग्य सेवा संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
राज्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आयसीएमआरने आरटी-पीसीआर तपासणीची सुविधा असलेल्या ४४ शासकीय आणि ३६ खासगी प्रयोगशाळांना करोना तपासणीची मान्यता दिली आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या निशुल्क केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोगशाळांसाठी आयसीएमआरने ४५०० रुपये इतकी दरनिश्चिती केली होती. याकाळात तपासणी चाचण्यांसाठी आवश्यक असणारे किट्स परदेशातून आयात करावे लागत होते. मात्र, आता असे किट्स देशातच तयार होत आहेत आणि उपलब्ध देखील आहेत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी वाटाघाटी करून करोना तपासणी दर निश्चित करण्याबाबत आयसीएमआरने कळविले आहे.
ही समिती सर्व जिल्ह्यातील आयसीएमआर मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी करोना चाचण्यांच्या दर निश्चितीबाबत वाटाघाटी करून सात दिवसांत दर निश्चित करतील. जिल्हानिहाय निश्चित केलेले दर ही समिती जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करेल त्याआधारे जिल्हाधिकारी दर निश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित जिल्ह्यांसाठी दर निश्चिती करतील. जिल्हाधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती होईपर्यंत या समितीने त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार संबंधित प्रयोगशाळेला शुल्क आकारता येईल.