वेदांता-फॉक्सकॉन आणि बल्क ड्रगसारखे प्रकल्प परराज्यात गेल्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करीत विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले होते. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळून ५५ हजार रोजगार निर्मितीचा दावा सरकारने केला होता, परंतु मंत्रिमंडळ उपसमितीने यासंदर्भातील प्रस्तावांना मंजुरी देऊन जवळपास ४५ दिवस उलटून गेले तरीही या ७० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत अद्याप मंजूर झाले नसल्याची माहिती आपलं महानगरला मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ कागदी घोडे नाचवत सांगितलेली ही गुंतवणूक राज्यात प्रत्यक्षात येणार कधी आणि तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळणार कधी, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
मंत्रालयात १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत औद्योगिक घटकांच्या प्रोत्साहन अनुदान आणि इतर मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चाही झाली होती. साधारणपणे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर त्याचे इतिवृत्तांत उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव सुरुवातीला बनवतात. त्यानंतर ते इतिवृत्तांत मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवले जाते. मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीनंतर उद्योगमंत्र्यांकडे ते इतिवृत्तांत स्वाक्षरीसाठी पाठवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी त्यावर आवश्यक असते. उपमुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर सर्वात शेवटी मुख्यमंत्र्यांची त्या इतिवृत्तांतावर सही झाल्यानंतर ते इतिवृत्तांत उद्योग खात्याकडे पाठवले जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना नियुक्तिपत्र उद्योग खात्यामार्फत दिले जाते आणि त्यानंतर त्यांच्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होते, मात्र या ७० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीत अजूनपर्यंत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडूनच इतिवृत्तांत मंजूर न झाल्याने ४५ दिवसानंतरही ही गुंतवणूक कागदावरच राहिली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुण्यातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) निर्मिती प्रकल्पासाठी महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्सच्या १०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला होकार दर्शविला होता. तसेच रिलायन्स लाईफ सायन्सेसच्या नाशिकमध्ये ४,२०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीलाही याच बैठकीत मान्यता दिली होती. अमरावती आणि नागपूर क्षेत्राला टेक्सटाईल हब बनवता यावे यासाठी सरकारने इंदोरामाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी २,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला ग्रीन सिग्नल दिला होता. याच बैठकीत विदर्भातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्यास ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीस मंजुरी दिली होती.
यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया आणि युरिया इत्यादींच्या निर्मितीसाठी चंद्रपूर येथील नुएरा क्लीनटेक सोल्युशन्सच्या २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. याशिवाय लॉयड मेटल्स एनर्जी लिमिटेड गडचिरोली येथे पोलाद प्रकल्प उभारण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. उपसमितीच्या बैठकीत गडचिरोलीत वरद फेरो अलॉयच्या १,५२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. विदर्भाच्या विकासासाठी ही गुंतवणूक करण्याचे सत्ताधार्‍यांनी योजले असले तरी या बैठकीचे इतिवृत्तांत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून मंजूर झालेले नसल्याने बोलाची कढी आणि बोलाचा भात अशीच अवस्था या गुंतवणुकीची असल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात सुरू आहे.
फडणवीस यांनी केली सामंतांची गोची
दुसरीकडे उद्योगमंत्र्यांनी दारू बनवणार्‍या एका कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी टिळकनगर इंडस्ट्री कंपनीची २ जिल्ह्यांतील गुंतवणूक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत एकत्र करून दाखवली होती. एवढेच नव्हे तर या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांची सबसिडीदेखील देण्याचा मनसुबा उद्योग खात्याचा होता, मात्र ही बातमी आपलं महानगरमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. नागपूर अधिवेशनात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी आपलं महानगरच्या त्या बातमीचे कात्रण दाखवत खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना याबाबत खुलासा करावा लागला होता.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला आर्थिक लाभ देण्यात आल्याच्या आरोपाचा इन्कार करीत एकाच तालुक्यात फार फार एका जिल्ह्यात गुंतवणूक २५० कोटी रुपये असेल तरच राज्य सरकारच्या वतीने १०० टक्के सबसिडी दिली जाते, असा खुलासा केला होता. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे प्रकल्प एकत्र दाखवले म्हणून त्या कंपनीला कोणत्याही परिस्थितीत लाभ दिला जाणार नसल्याचेही फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले होते, मात्र त्याआधीच टिळकनगर इंडस्ट्रीजला उद्योग खात्याकडून पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आल्यामुळे आता त्या प्रमाणपत्राचे करायचे काय, असा यक्षप्रश्न उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.
