तत्कालीन ठाकरे सरकारला ८ महिन्यांपूर्वी पायउतार व्हायला लावून सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिलावहिला २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, तर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत मांडला. अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, शिक्षक, मागास घटकांसाठी घोषणांचा अक्षरशः पाऊस पाडण्यात आला आहे, तर कृषी, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, स्मारकांसाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळातील आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या सरकारने जनतेला एकप्रकारे निवडणूक संकल्पाचे पंचामृत पाजत खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यातील शेतकर्‍यांना उत्पन्नवाढीसाठी प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये मदत देणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपया भरून पीक विमा योजना, संजय गांधी निराधार तसेच श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मदतीत ५०० रुपयांची वाढ, महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत, २५ हजार रुपये मासिक वेतन असणार्‍या महिलांना व्यवसाय करात सूट तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचाराची मर्यादा दीड लाखावरून ५ लाख रुपये करण्याच्या घोषणा निवडणुकीच्या दृष्टीने गेम चेंजर ठरणार आहेत.
समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढणार असून त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षात १६ हजार ११२ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार पुढील आर्थिक वर्षात ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्या तुलनेत महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी, तर महसुली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ रुपये इतका अंदाजित आहे. राजकोषीय तूट ही ९५ हजार ५०० कोटी ८० लाख इतकी असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महसुली तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या १ टक्के, तर राजकोषीय तूट राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्के असल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी पक्षाने स्वागत केले आहे, तर विरोधी पक्षाने टीका केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या तुकाराम बीज दिनाच्या निमित्ताने संत तुकोबारायांचे स्मरण करीत त्यांच्या पिकवावे धन, ज्याची आस करी धन… या ओळी म्हणत आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प वाचायला सुरुवात केली. अर्थसंकल्पाची पुस्तिका हातात घेऊन त्याचे वाचन करण्याच्या प्रथेला बाजूला सारत फडणवीस यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्प टॅबसमोर ठेवून वाचून दाखवला. आपल्या भाषणात त्यांनी संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव यांच्या अभंगांचा आधार घेताना छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या थोर विभूतींचेही स्मरण केले.
२०२२-२३ या वर्षात ९७ हजार कोटींची विक्रमी तूट
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. आता सुधारित अंदाजानुसार ४ लाख ३० हजार ९२४ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित आहे. तसेच खर्चाचा अंदाज ४ लाख ९५ हजार ४०४ कोटी रुपये होता. आता सुधारित अंदाजानुसार हा खर्च ५ लाख २८ हजार २८५ कोटींवर पोहचणार आहे. याचा अर्थ मावळत्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार ३६१ कोटींची विक्रमी तूट येणार आहे. आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला केलेली भरीव मदत यामुळे खर्च वाढल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
वार्षिक योजनेत १ हजार ८१० कोटींची वाढ
अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १५ हजार १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद १ हजार १८० कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
योजनांची खैरात
नमो शेतकरी महासन्मान योजना
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत देणार्‍या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष, प्रति शेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकर्‍यांना होणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ६ हजार ९०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. ही योजना दोन हेक्टरच्या आत जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांना लागू असणार आहे.
एक रुपयात पीक विमा
राज्यातील शेतकर्‍यांना फक्त एक रुपया भरून पीक विमा योजनेत भाग घेता येणार आहे. यापूर्वी केंद्राच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍याने भरण्याची तरतूद होती. सरकारने हा भार शेतकर्‍यावर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. या योजनेसाठी ३ हजार ३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
लेक लाडकी योजना
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात लेक लाडकी ही नवी योजना घोषित करण्यात आली आहे. त्यानुसार पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार, इयत्ता पाहिलीत ४ हजार, सहावीत ६ हजार, तर अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
महिलांना एसटी तिकिटात ५० टक्के सवलत
महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवासात तिकीट दरात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करून सरकारने महिलांना जागतिक महिला दिनाची भेट दिली आहे.
महिलांना व्यवसाय करात सवलत
नोकरी करणार्‍या महिलांना सध्या मासिक १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असल्यास व्यवसाय कर भरावा लागतो. महिलांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी ही मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या महिलांना आता कोणताही व्यवसाय कर भरावा लागणार नाही.
मुंबईचे सुशोभीकरण, पायाभूत सोयींसाठी मोठी तरतूद
आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ५३,०५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकट्या मुंबईसाठी २ हजार ३१५.२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेच्या अर्थसहाय्यात वाढ
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांवरून १ हजार ५०० रुपये इतकी वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यासाठी २ हजार ४०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असून हे मानधन प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात नियमितपणे प्रदान करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
२ लाख ९८ हजार कोटी कर महसुलाचे उद्दिष्ट
सन २०२३-२४ या वर्षात राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट २ लाख ९८ हजार १८४ कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.
‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळातील पंचामृत ध्येयाच्या आधारे आपल्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या मुद्यांना त्यांनी स्पर्श केला. यावेळी प्रत्येक महत्त्वाच्या अमृतातील मुद्याचे विश्लेषण केले.
१) शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी
२) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाज घटकांचा सर्वसमावेशक विकास
३) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास
४) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा
५) पर्यावरणपूरक विकास
राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ७२ हजार कोटी रुपये
अनुसूचित जाती घटक योजना १३ हजार ८२० कोटी रुपये
आदिवासी उपयोजना १२ हजार ६६५ कोटी रुपये
वार्षिक कार्यक्रम २०२३-२०२४ (प्रस्तावित निधी)
कृषी आणि संलग्न सेवा १३ हजार १५८ कोटी ८८ लाख रुपये
ग्रामीण विकास ७ हजार २९५ कोटी ६३ लाख रुपये
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम ४२५ कोटी ३० लाख रुपये
पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण १६ हजार ६९७ कोटी १६ लाख रुपये
ऊर्जा १२ हजार ४०५ कोटी २० लाख रुपये
उद्योग आणि खाण १ हजार ८५३ कोटी १३ लाख रुपये
परिवहन ३१ हजार ८२६ कोटी २८ लाख रुपये
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण ४७२ कोटी ९५ लाख रुपये
सामान्य आर्थिक सेवा २ हजार ८३० कोटी ५३ लाख रुपये
सामाजिक आणि सामूहिक सेवा ६७ हजार ८५६ कोटी ५० लाख रुपये
सामान्य सेवा १२ हजार ३८२ कोटी ४ लाख रुपये
इतर कार्यक्रम – ४ हजार ७९६ कोटी ४० लाख रुपये
एकूण ः १ लाख ७२ हजार कोटी रुपये
आज हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, अवर्षण अशा असंख्य समस्यांनी अन्नदाता ग्रासला आहे. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी त्याला हक्काच्या मदतीची गरज आहे. कायम शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचीच आमची भूमिका आहे. यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल. त्यानुसार ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ आम्ही जाहीर करीत आहोत. देशाची प्रगती ही महिला सक्षमीकरणाच्या आधारे ठरवली जाते. त्यासाठी आम्ही चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री
गेल्या दोन-अडीच वर्षांतील राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील ‘पंचामृत’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या १० वर्षांतील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे. उत्तम अर्थतज्ज्ञ, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल. समाजातील सगळ्या घटकांवर विकासाच्या रंगांची उधळण करणारा हा अर्थसंकल्प घामाला दाम, कष्टाला मान आणि विकासाचे चौफेर भान देणारा असून तो शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतील पाणी पुसणारा आहे.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
आजचा अर्थसंकल्प पाहिल्यावर सर्व समाजातील घटकांना मधाचे बोट लावण्याचा आणि भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुंबईत गडगडाट झाला पण पाऊस पडला नाही. त्यामुळे गरजेल तो बरसेल काय? या अर्थसंकल्पाचे मी गाजराचा हलवा असे वर्णन करेन. आम्हीच जाहीर केलेल्या योजनांचे नामांतर करून या योजना पुढे मांडल्या आहेत. आपला दवाखाना योजनेमुळे त्यावेळी यांना फिता कापायचे भाग्य मिळायचे. तीच योजना आज राज्यात राबवणार आहेत. शेतकर्‍यांना १२ हजार रुपयांची भरघोस मदत केली, पण त्यांना हमीभाव कसा मिळणार याबाबत वाच्यता नाही.
-उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
शेतमालाच्या हमीभावाबद्दल अर्थसंकल्पात काहीच नाही. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांच्या मदतीबद्दल काहीच घोषणा केलेली नाही. तसेच जुन्या पेन्शनबद्दलही अर्थसंकल्पात कोणतेच सूतोवाच केलेले नाही. हा अर्थसंकल्प अर्थहिन व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊस आहे. अर्थसंकल्पाची सुरुवात संत तुकाराम महाराजांना वंदन करून केली, पण तुकाराम महाराजांचा अपमान करणार्‍या बागेश्वर बाबांवर कारवाई केलेली नाही.
-नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा डाव
अर्थसंकल्प मांडताना कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी सरळ अनुदानाची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी बाळगून होते, मात्र अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. शेतकर्‍यांकडील कांदा व्यापार्‍यांकडे गेला की मग अशी घोषणा करायची आणि त्यातून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसायची आणि व्यापार्‍यांचे चांगभले करायचे असाच डाव ही घोषणा टाळण्यामागे आहे.
– डॉ. अजित नवले, केंद्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा