मुंबई : राज्यात आरक्षणावरून वातावरण तापले आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आग्रही असून दुसरीकडे, आपल्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, अशी भूमिका ओबीसींनी घेतली आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खूप उशीर होण्यापूर्वी आम्हाला या प्रश्नांना युद्धपातळीवर हाताळावे लागेल. मी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार याबाबत गंभीर असून, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यातून मार्ग निघेल, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा – Rajasthan Election: राहुल गांधींच्या ट्वीटवर भाजपची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; X खाते बंद करण्याची मागणी
आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने (2014-2019) मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला होता, पण तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे बारकाईने परीक्षण केले आहे. आम्ही तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली असून ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची तपासणी करेल आणि मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने नवीन सूत्र तयार करेल. ते कायद्याच्या कसोटीवर देखील टिकेल. तथापि, ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ, असे फडणवीस यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा – काँग्रेसचे भूत वारंवार ‘त्यांच्या’ मानगुटीवर बसते…, संजय राऊत यांचा मोदींवर हल्लाबोल
गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, यासाठी ओबीसींचेही आंदोलन सुरू आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या या आंदोलनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच प्रश्न उपस्थित झाला असून राज्यातील गुंतवणुकीवर देखील याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी तीन पक्षांचे सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करत असताना अन्य राजकीय पक्ष या परिस्थितीचा अवाजवी फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. उलट, विरोधकांकडे याबाबत काही ठोस प्रस्ताव असल्यास आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासही तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकालही असेच लागतील काय? संजय राऊतांनी भाजपाला डिवचले