आम्हाला तर ते शेतकर्‍यांचे कैवारी वाटले. पण कसले ५० हजार, २५ हजार आणि दीड लाख, राजा उदार झाला नाही, तर उधार झाला, हाती भोपळा आला अशी परिस्थिती सध्याच्या सरकारमध्ये दिसते. शेतकर्‍यांना सहा-आठ हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते, तेही मिळाले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत महिनाभरापासून शेतकरी आंदोलन सुरू असतानाच, शुक्रवारी राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील मांजरीत शेतकरी संवाद मेळावा झाला. या मेळाव्यात फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गाजावाजा करत शेतकर्‍यांच्या बांधावर गेले होते. मोठमोठ्या घोषणा केल्या. शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे. कमी पैसे काय देता असे म्हणत, ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली पाहिजे, असे ते म्हणाले. कोरडवाहू जमिनीसाठी २५ हजार रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले. त्यात आमचे अजितदादा तर त्याहीपेक्षा वर निघाले. उद्धव ठाकरे तुम्ही ५० हजार म्हणता, बागायतदारांना तर दीड लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
ठाकरे सरकारने विमा योजना बासनात गुंडाळली
साखरेच्या अर्थकारणामध्ये गेल्या पाच वर्षांत जे निर्णय झाले, ते याआधी कधीही झाले नाहीत. मोदी सरकारने ते करून दाखवले. अतिवृष्टी झाल्यानंतर आज या सरकारच्या काळात कुठल्याही प्रकारची मदत शेतकर्‍याला मिळत नाही. आम्ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणली होती. त्यातून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रुपये मिळाले. आता शेतकर्‍यांवर संकट कोसळलं तर, एक नवा पैसाही विम्याच्या स्वरूपात शेतकर्‍यांना मिळाला नाही. ही विमा योजना आम्ही चार वर्षे चांगल्या प्रकारे लागू केली होती. या सरकारने ही विमा योजनाच एकप्रकारे बासनात गुंडाळून ठेवली, असा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी केला.
‘आता शेतकर्‍याचा विचारही केला जात नाही’
आताच्या सरकारमध्ये शेतकर्‍यांविषयी बोलणारा, त्यांचा विचार करणारा कुणीही नाही. आम्ही शेतकर्‍यांना पैसा दिला. ज्या-ज्या वेळी संकट आलं त्या-त्या वेळी शेतकर्‍यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिलो. आज काही झालं तरी त्यांच्याकडे ढुंकूणही पाहिले जात नाही. शेतकर्‍याचा विचारही केला जात नाही. अशी परिस्थिती सध्याच्या सरकारमध्ये पाहायला मिळत आहे, याकडेही फडणवीसांनी लक्ष वेधले.