सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन अनुदान देण्याचा सरकारला विसर – अंबादास दानवे

राज्यात झालेल्या सततच्या पावसाच्या मदतीचे अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने १६ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली, मात्र १० दिवस उलटूनही सरकारला याचा अध्यादेश काढण्याचा विसर पडला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. ( Forget the government to enact an ordinance to provide subsidies for continuous rain relief Ambadas Denave )

१६ मे रोजी सरकारने सततच्या पावसाच्या नुकसानीच्या अनुदानाचे ३ हजार १०० कोटी रुपये येत्या १० दिवसांत वाटप करण्यात यावेत, असे निर्देश मदत व पुर्नवसन खात्याला दिले होते. मात्र आता ३० तारीख झाली तरी सरकारने अध्यादेश न काढल्याने शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बी बियाणे घेण्यास खिशात पैसे नाही त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.

‘सततच्या पावसाला’ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून नोंद करावी अशी घोषणा सरकारने दीड ते पावणे दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. तसेच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा सरकारने केली. मात्र दोन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, यावरून सरकारची शेतकऱ्यांविषयी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होते. सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

कापसाला भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस पडून आहे. तर कांद्याचं अनुदान जाहीर केलं मात्र अजूनही ते सुद्धा वितरीत केलं नाही. एकप्रकारे शेतकऱ्यांची सरकार पिळवणूक करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे ते म्हणाले.

( हेही वाचा: मनरेगाअंतर्गत काढलेल्या टॅब खरेदीत घोटाळा; नैना प्रकल्पानंतर अंबादास दानवेंचा आणखी एक गंभीर आरोप )

मनरेगाअंतर्गत काढलेल्या टॅब खरेदीत घोटाळा

मनरेगा अंतर्गत शासनाने 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

संबंधित विभागाचे सचिव नंद कुमार हे 1 जूनला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांनी निविदा काढण्याचा झपाटा लावला आहे. रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या खात्यात ही निविदा काढण्यात आली आहे. 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी 70 हजार कोटी रूपयांची खरेदी निविदा काढली गेली आहे. त्या टॅबमध्ये जीआयएस मोबाईल ऍपप्लिकेशनचा समावेश असावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. परंतु वास्तविक केंद्र सरकारने हे मोबाईल ऍपप्लिकेशन मोफत उपलब्ध करून दिलेले असताना यासाठी 35 कोटी रूपयांचा खर्च का करण्यात आला असा सवाल अंबादास दानवे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.