राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अन्य पात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्तीधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार देय असलेली थकबाकीची रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी असलेल्या चौथ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोखीने देण्याचा निर्णय वित्त विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याच्या या निर्णयाचे राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि अन्य सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – घंटागाडी ठेकेदार कर्मचार्‍याला म्हणतो, “नागरिकांचा जीव जाऊ दे”; बघा काय होते संभाषण
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सुधारित वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या थकबाकीची रक्कम खूप मोठी होती. त्या तुलनेत सरकारी तिजोरीत फारशी रक्कम नव्हती. यासाठी पर्याय म्हणून सातव्या वेतन आयोगापोटी देय असलेली थकबाकीपोटीची रक्कम पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सन 2019मध्ये झाला होता. त्यानुसार देय असलेल्या चौथ्या हप्त्याची थकबाकीची रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने देण्याचा निर्णय वित्त विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रोखीने देण्यात येणार आहे. तर अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा होणार असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी, सेवानिवृत्ती वेतनधारक, सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा, इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने द्यावी, अथवा त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करावी, असे पर्यायी मार्गांचा विचार केला जात आहे.
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या त्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा करण्यात यावी. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेले कर्मचारी आणि जे कर्मचारी 1 जून 2022 ते सरकारी आदेशाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील, अथवा मृत झाले, अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वेतनाच्या थकबाकीची उर्वरित रक्कम रोखीने देण्यात यावी, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा होणाऱ्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याच्या रकमेवर 1 जुलै 2023 पासून व्याज दिले जाईल, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. दरम्यान, उर्वरित थकबाकीचा पाचवा हप्ता जुलै 2023मध्ये देय असून, त्याचा सरकार निर्णयही लवकरच होईल, अशी अपेक्षा महासंघाकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.