सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाची जुनी सोडत रद्द करून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार आता नव्याने १३ महापालिकेसाठी आरक्षण सोडत निघणार आहे. दरम्यान, महिला आरक्षण रद्द करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाला कात्री लागली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती आणल्याने राज्यातील मुबंई महापालिकेसह १३ महापालिका निवडणुका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका ३१ मे रोजी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यासाठी आरक्षण सोडतही निघाली होती. दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी तत्कालीन विरोधी पक्षाने लावून धरली होती. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीही सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्नशील होती. मात्र, त्यांच्या हाताला यश आले नाही. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच बांठिया आयोगानुसार ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालायने हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या सर्व निवडणुकांना ओबीसी आरक्षण लागू होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जाहीर झालेली सोडत रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्व निवडणुकांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
२९ जुलै रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित करून नवीन आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. तसेच, त्या त्या महापालिकेतील आयुक्तांसाठी आरक्षण सोडतीचा नवा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.
आदेशात काय म्हटलं आहे?
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला), यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने होत असल्याने व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरता जागा राखून ठेवल्यामुळे या आरक्षणात कोणताही बदल होत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण ३१ मे २०२२ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीनुसार राहील. पण ३१ मे रोजी काढण्यात आलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण (महिला) यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे.