ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी राज्य सरकारने अध्यादेश पाठवला होता.
मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता. यानंतर राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून काल रात्री राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला. यावर राज्यपालांनी सही केली आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भुजबळांनी मानले राज्यपालांचे आभार
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला देणार अध्यादेश
राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा असून सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकतं. पण करतील की नाही हे माहिती नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने ही माहिती दिली आहे. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार; सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली माहिती