मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण आले नाही. त्यामुळे याप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजते. परिणामी निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (hearing of the Supreme Court regarding the Local Self Government Elections has been postponed)
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, थेट नगराध्यक्ष याबाबत उद्या गुरूवारी दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महाविकास आघाडीने घेतलेल्या प्रभाग रचनेनुसार होणार की शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार होणार यावर आज निर्णय होणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने 2021 ला कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने गेल्या जनगणेनेच्या आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 केली होती. 2012 आणि 2017 च्या महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या म्हणून ठाकरे सरकारने 2011 च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता.
मात्र, राज्यात स्थापन झालेल्या नव्या शिंदे फडणवीस सरकारने कायदा करत पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली होती. तसेच, मागील ठाकरे सरकारने लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल गृहीत न धरता पुर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती. दरम्यान, नवीन सरकारने केलेल्या या बदलाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट नंबर १३ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेसंदर्भात आणि कोर्ट नंबर ०९ मध्ये राज्यातील इतर महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या सदस्य संख्येसंदर्भात सुनावणी पार पडणार होती.
हेही वाचा – विद्यापीठांचे कशाला करायचे होते राजकीय अड्डे? रामदास आठवलेंच्या शैलीत आशिष शेलारांची ठाकरेंवर टीका