महिला सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यात येणार, गृहमंत्र्यांचे निर्देश

महिला सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यात येणार, गृहमंत्र्यांचे निर्देश

सकारी वकील प्रवीण चव्हाणांचा राजीनामा मात्र CID मार्फत तपास करणार, दिलीप वळसे पाटलांची विधानसभेत माहिती

राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी गठीत समितीने सूचविलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना वळसे- पाटील यांनी गृह विभागाला महिला सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची सूचना केली.

महिला सुरक्षेचा प्रश्न हा सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण असा आहे. महिला विविध क्षेत्रात कार्यरत असून कामाच्या निमित्ताने रात्री उशिरापर्यंत बाहेर असतात. या सर्व क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व विभागाच्या नियमांचे तसेच वेळोवेळी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीचा अभ्यास करून गृह विभागाने लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच या मार्गदर्शक नियमावलीबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचनाही वळसे पाटील यांनी दिल्या.

बैठकीला गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव आभा शुक्ला, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रितेश कुमार, सह आयुक्त वाहतूक राजवर्धन यांच्यसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थि

महिला कैद्यांसाठी ‘मिशन मुक्ता’ मोहीम

किरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी, कायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागणाऱ्या महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी सहकार्य करणे, त्यांचे समुपदेशन करणे यासाठी महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण, तुरुंग प्रशासन यांच्यासमवेत अशा महिलांच्या कायदेशीर सहकार्यासाठी राज्य महिला आयोगाचा सहभाग घेवून ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

कारागृहात असलेल्या महिलांना विधिसेवेचे सहकार्य देण्यासाठी सुरुवातीला महाराष्ट्रातील महिला कच्चे कैदी, त्यांची प्रलंबित प्रकरणे याचा अभ्यास करणे आणि त्यांच्या गरजेनुसार विधिसेवा सहकार्य, समुपदेशन देणे. त्यांना आवश्यक असल्यास पुनर्वसनासाठी मदत करणे या पद्धतीचे काम विभागाच्या माध्यमातून करता यावे म्हणून मिशन मुक्ता कार्यरत असेल. यामध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनकरिता काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचाही सहभाग असेल, असेही यशोमती ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.


हेही वाचा : दसरा मेळाव्यात भाजप लक्ष्य?, शिवसैनिकांमध्ये मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या भाषणाची उत्सुकता


 

First Published on: October 14, 2021 7:24 PM
Exit mobile version