मुंबई : अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टर ही समस्या वारंवार उद्भवणारी आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करीत आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीशासमोर यावर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, गेल्या महिन्यात राज्यभरात एक विशेष मोहीम राबवून अनेक अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यात आले. यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली जारी केली आहे. याशिवाय पोलीस व महापालिका अधिकारी देखील याची गांभीर्याने दखल घेत आहेत, असे ते म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात मुख्य न्यायाधीशांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर एक मोठे होर्डिंग लावले होते, याचा उल्लेख करत न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी, तुम्ही विशेष अभियान चालवत आहेत, हे चांगले आहे. पण वारंवार उद्भवणारी ही समस्या कशी दूर करणार? असा सवाल केला. मुख्य न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाबाहरे लावलेल्या होर्डिंगबद्दल माफी मागून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, यावर कायम देखरेख ठेवण्याची गरज आहे.
अनधिकृत होर्डिंगविरोधात विशेष मोहीम
या सुनावणीदरम्यान कुंभकोणी यांनी यासंदर्भातील राज्य सरकारचा एक अहवालही न्यायालयाला सादर केला. या अहवालानुसार, मुंबईवगळता राज्यभरातील नगरपालिकांनी 3 आणि 4 ऑगस्टला विशेष मोहीम राबवून 27,206 होर्डिंग हटविले. तसेच, 7.23 कोटी रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला. याशिवाय, जिल्हा परिषद क्षेत्रात 686 होर्डिंग हटवून 38 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. तर, मुंबईत 3 ऑगस्टपासून 10 दिवस हे विशेष अभियान राबविण्यात आले. त्यात 1,693 होर्डिंग हटविण्यात आले आणि 168 एफआयआर नोंदविण्यात आले.
‘क्यूआर कोड’च्या अमंलबजावणीची शक्यता
एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना अॅड. मनोज शिरसाट यांनी अनधिकृत होर्डिंगना आळा घालण्यासाठी एक पर्याय सुचविला. प्रत्येक होर्डिंग आणि बॅनरवर क्यूआर कोड लावण्यात यावा. तो स्कॅन केल्यानंतर संबंधित होर्डिंग किंवा बॅनरला परवानगी दिली आहे का, हे स्पष्ट होईल, असे अॅड. शिरसाट यांनी सुचविले. त्यावर विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना केली.