नागपूर : येथील संविधान चौकात आपल्या मुलभूत समस्यांच्या मागणीसाठी गेल्या 17 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी गोंड- गोवारी जमात संवैधानिक संस्था हक्क संघर्ष कृती समितीच्या उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या अखेर शासनाने मान्य केल्या असून शासनाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आज 11 फेब्रुवारी रोजी माजी मंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी सरकारच्या वतीने उपोषणकर्त्यांची भेट घेत उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी पाजून उपोषण सोडवले. (Hunger Strike Tribal Gond Gowari community ends hunger strike Initiative of former minister Dr Phuke)
विशेष म्हणजे नुकतेच माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी नागपूर येथील संविधान चौक येथे उपोषण आंदोलनस्थळी भेट देऊन आदिवासी गोंड-गोवारी समाजाच्या मागण्यांची दखल घेऊन लवकरच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते.
माजी मंत्री डॉ.फुके यांच्या या आश्वासनानंतर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर काल 10 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन या विषयावर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
हेही वाचा : Rupali Chakankar : पायाखालची जमीन सरकली की काय? शाईफेक प्रकरणावरुन चाकणकर आक्रमक
बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपोषणकर्त्यांच्या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती तसेच गोंड-गोवारी जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय अनुसार 14 ऑक्टोबर 2018 ते 18 डिसेंबर 2020 ही कालावधित ज्या व्यक्तिनं व्यावसायिक शिक्षणासाठीचे प्रवेश याच आधारावर घेण्यात होते आणि त्या प्रवेशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संरक्षित करण्यात आलेले आहे. आणि ते मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Bodybuilding competition : क्रीडा महाकुंभातील शरीर सौष्ठव स्पर्धेत दिव्यांगांचा सहभाग
या संदर्भात आदिवासी गोंड-गोवारी समाजातील लोकांसाठी अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्तीची स्वतंत्र व्यवस्था विशेष बाब म्हणून करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यासोबतच आदिवासी गोंड-गोवारी समाजाच्या विविध मागण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यावर लक्ष केंद्रित करून उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने स्वतंत्र समिती स्थापन करून आणि 6 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
याशिवाय उपोषणकर्त्यांवर जे काही गुन्हे दाखल आहेत तेही मागे घेण्यात येतील, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
डॉ.परिणय फुके यांच्या प्रयत्नामुळे आदिवासी गोंड गोवारी समाजाच्या विविध मागण्या शासनाकडून मार्गी लागल्याने उपोषणकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व डॉ.परिणय फुके यांचे समाजाने आभार मानले.