राज्यात दुष्काळ घोषीत केलेल्या तालुक्यांमध्ये राबवायच्या योजनांची आढावा घेणारी मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. ज्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो तेथे तात्पुरती पाणी पुरवठा योजना सुरु करुन नागरिकांना पाणी पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आवश्यक तेथे चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता आहे, तेथे शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे आणि खते देऊन चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाईल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
काय म्हणाले पाटील
ज्या तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे तेथे दुष्काळावरील उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्याकरिता दर आठवड्याला अशाप्रकारची आढावा बैठक घेण्यात येते. जालना, बुलढाणा, अकोला, सातारा या जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मागणी होत आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तेथील जिल्हा प्रशासनाने त्याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले असून ज्या विद्यापीठांनी असे शुल्क वसूल केले असेल ते परत करण्याबाबत कुलगुरुंना निर्देश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांकडून कर्जाची वसुली करु नये असे निर्देश देखील सहकार विभागाने दिले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना वीजबिल न भरल्यामुळे बंद आहे अशा योजनांसाठी शासनातर्फे पाच टक्के वीज बिल भरुन त्या तातडीने सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून उद्यापासून बंद योजना पूर्ववत सुरु होतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.
तात्पुरती जलवाहिनीने पुरवले जाणार पाणी
ज्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो तेथील ग्रामस्थांना शुद्ध पाणी पुरविण्याकरिता तात्पुरती जलवाहिनी टाकून उपलब्ध जलस्त्रोताद्वारे पाणी पुरवठा केला जाईल. जोपर्यंत योजनेचे काम होणार नाही तोपर्यंत टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरुच राहील. त्यामुळे अशा योजना तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहे. गुरांच्या चाऱ्याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे तेथे शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी प्रवृत्त करण्यात येईल. त्याकरिता मोफत बियाणे, खते देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून चारा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असून प्रत्येक जिल्ह्यात गोरक्षा संस्था आहेत त्यांना देखील १०० ते १५० जनावरे सांभाळण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. यासाठी या संस्थांना अनुदान देखील देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त ही चारा छावण्यांची आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या सुरु करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.