राज्य सरकार महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी परिस्थितीवर गंभीर नसल्याची टीका विरोधी पक्षांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, ज्या महसूली मंडलात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी आहे, त्या मंडलांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचे निर्देशही चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. या बैठकीला पदुम मंत्री महादेव जानकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिव मेधा गाडगीळ, सहकार विभागाच्या सचिव आभा सिंह, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव आसिम गुप्ता यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश
या बैठकीत दुष्काळी भागांमधील उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये दुष्काळाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच राज्यातील १५१ तालुक्यांसह २६८ मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर करूनही, उर्वरीत ८४७ मंडलांपैकी काही गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्या मंडलांमधील समाविष्ट गावांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल, अशा गावांचा समावेश दुष्काळी यादीत करून, शासनाच्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात अशीही सूचना पाटील यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा परिषद शाळांकडे दिलं लक्ष
याशिवाय, जिल्हा परिषद शाळांसंदर्भात देखील यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सूचना केल्या. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाणंद रस्ता आणि जिल्हा परिषद शाळांना कम्पाऊंड बांधण्याचे काम हाती घेण्यात यावे. या कामांसाठी दुष्काळी भागातील प्रत्येक व्यक्तीला ‘मागेल त्याला काम’ या तत्वावर कामे देण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. तसेच, त्या कामाचा मोबदला १५ दिवसांत संबंधित व्यक्तीला देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे आठ हजार कोटींची मागणी
‘पाणी भरण्यासाठी डिझेल दया’
त्याचबरोबर, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ज्या गावांच्या थकीत वीजबिलापोटी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे, त्या गावांचे ५ टक्के वीज बिल भरून, वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याच्या सूचना देखील दिल्या. तसेच, एखाद्या ठिकाणी वीज कनेक्शन अभावी पाणी टँकरमध्ये भरुन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येत नसेल, तर अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिझेल इंजिन उपलब्ध करुन देऊन पाण्याचे टँकर सुरु करावेत, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
