कोरोनाच्या महामारीमुळे सध्या राज्यभर आणि देशभरात सर्वत्र ऑक्सिजनअभावी शेकडो हकनाक बळी जावून सुद्धा राज्यातील ठाकरे सरकार अजूनही झोपेचे सोंग घेवूनच आहे. मागील १० दिवसांपासून ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर खरेदी करण्यासाठी राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभाग आग्रही असताना पुन्हा एकदा सार्वजनिक आरोग्य खात्याने त्यात टेंडर पद्धत आणत ‘लेट गो’ धोरण अवलंबल्याने मंत्रालयातील सचिव पातळीवरही नाराजी पसरली आहे. अत्याधुनिक असलेला ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर हा पेशन्टला कुठेही लावता येतो. त्यामुळे ज्या पेशन्टला ५ ते १० लिटर ऑक्सिजनची गरज आहे त्याला हॉस्पिटलमध्येही न जाता काही तास नव्या प्रणालीमुळे जीव वाचू शकतो. सुमारे ४० हजार कॉन्सनट्रेटरच्या खरेदीसाठी सुमारे ४० कोटी खर्च आला असता; पण त्यामुळे हजारो जणांचे ऑक्सिजनअभावी प्राण वाचले असते. मात्र, मंत्रालयातील बाबूगिरीच्या लालफीतशाहीमुळे राज्यात नवे ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर मिळण्यात किमान आठवडाभर दिरंगाई होणार आहे.
एकीकडे आक्सिजनअभावी चांदा ते बांदा कोरोनाने बळी जात आहेत. कोरोनाच्या पेशन्टना हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळणे, रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शनचा तुटवडा, अपुरे व्हेन्टिलेटरमुळे राज्यभरात गेल्या वर्षभरात सुमारे ६४ हजार बळी गेले. मात्र, वर्षभरात राज्यभरात एकाही जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लान्ट बनविण्यात सार्वजनिक आरोग्य खाते सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे दररोज वाढीव मागणी होणार्‍या ऑक्सिजनसाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने एक कृती आराखडा तयार केला. पेशन्टचा जीव वाचवण्यासाठी ऑक्सिजन परदेशातून आणण्यासाठी काय करता येईल याबाबत खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी रात्रं-दिवस काम करीत होते. मात्र, आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी तात्काळ ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर खरेदी करण्याऐवजी टेंडर मागवूया, नेगोशेबल करण्यासाठी अजून काही कंपन्यांकडून टेंडर मागविण्यासाठी आता उद्योग खात्याचे सचिव, महसूल खात्याचे सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि आरोग्य खात्याचे सचिव यांच्या कमिटीपुढे हे सर्व प्रस्ताव जातील. त्यानंतर कोरोना काळात सर्वांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी तात्काळ ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर खरेदी करण्याचा निर्णय होईल, याकडे या खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने लक्ष वेधले.
अगोदरच याबाबतीत आरोग्य खात्याने मागील एक आठवडा असाच घोळ घातला आहे. ५ लिटर, १० लिटर ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटरचे आपल्या देशात उत्पादन होत नसून जपान, तैवांगमधून आयात करावी लागणार आहे. शुक्रवारी जरी तात्काळ मदत आणि पुनर्वसन खात्याने निर्णय घेतला असता तर सोमवारपर्यंत ४० हजार ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर राज्याला मिळाले असते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला किमान हजार ते दीड हजार ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर देता आले असते. मात्र, आरोग्य खात्याने तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी आणि इतर गोष्टी तपासण्यासाठी तात्काळ खरेदी करण्यापेक्षा टेंडरचा घोळ घातल्यामुळे अजून किमान आठ दिवस ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटरची वाट बघण्यापेक्षा आमच्या हातात काहीच नाही अशी खंत मदत आणि पुनर्वसन विभागातील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. मात्र, असे असले तरी लवकरात लवकर ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर आम्ही खरेदी करू. मदत आणि पुनर्वसन खाते फक्त निधी देणार असून, त्याच्या बाकी अंमलबजावणीसाठी कॅबिनेटने नेमलेली अधिकार्‍यांची सबकमिटीच निर्णय घेईल असे सांगण्यात आले.
याबाबत मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आमचे खाते हे प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांच्या मागणीनुसार निधी देते. ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर खरेदी करण्याचे अधिकार आरोग्य खाते, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना आहे. नागपूर जिल्ह्याने प्रस्ताव सादर केल्यावर त्यांना तात्काळ ६५ कोटींचा निधी आपल्या खात्याने वितरीत केला. मंत्रालय पातळीवरही विनाटेंडर रुग्णांना आवश्यक असणारे ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटर तात्काळ खरेदी करायला हवे. याबाबत दिरंगाई व्हायला नको. मी सोमवारी याबाबत अधिक माहिती घेवून तुमच्याशी बोलतो, असे ते म्हणाले. याबाबत मदत आणि पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला तर आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी फोन आणि एसएमएसलाही उत्तर दिले नसल्याने त्यांची प्रतिक्रिया कळू शकलेली नाही.
राज्यात सध्या १२५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित होत असून परराज्यातून सुमारे ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. सध्याची वाढती मागणी लक्षात घेता अन्य राज्यातून सुमारे ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.