औरंगाबादः उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना औरंगाबाद खंडपीठानं मोठा दणका दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं शेंद्रा एमआयडीसीतल्या 20 एकरच्या भूखंडाची हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवलीय. या भूखंडांचं बाजारमूल्य 100 कोटींपेक्षा अधिक आहे. हा भूखंड राजकीय हस्तक्षेपानं शिवसेना कार्यकर्त्यांना मिळावा म्हणून सामान्य उद्योजकावर अन्याय होत असल्याचा आरोप होतोय. शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केलेल्या शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी मज्जाव केलाय. पुढील सुनावणी 4 एप्रिलला होणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण उद्योगमंत्र्यांना अडचणीचं ठरणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे.
औरंगाबादेतल्या शेंद्रा एमआयडीसीतील भूखंडाचं हस्तांतरण औरंगाबाद खंडपीठानं रोखलंय. पण राजकीय नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी सर्वसामान्य उद्योजकांचा हा भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोप एमआयडीसीतल्या कंपनीच्या एका संचालकानं केलाय. याविरोधात वैशाली कंपनीच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत वैशाली कंपनीचा ताबा काढू नये, असे आदेश दिलेत.
विशेष म्हणजे यासंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीसुद्धा स्पष्टीकरण दिलेय. ज्यांचे करार झालेत, त्यातील 70 टक्के लोकांना आम्ही भूखंड परत केलेत. जमिनीत जे गुंतवणूक करतात, ते पूर्णतः कामाला सुरुवात करतात. जमीन घेतल्यानंतर थांबवण्यात त्याला काही अर्थ नसतो. काहींची बांधकामं पूर्ण झालेली आहेत, जसजशी बांधकामं पूर्ण होतील, तिथे उत्पादन सुरू होईल, असंही उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी सांगितलंय
नेमकं काय आहे प्रकरण?
औरंगाबादेतील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीच्या अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे यांना प्लॉट क्र. ए २ मंजूर झाला होता. 2019 मध्ये एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीला आग लागली. त्यामुळे त्यांनी या संबंधी भरपाईचा दावा दाखल केला. दरम्यान, संबंधित कंपनीने प्लॉटच्या बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावत 2019 मध्ये एमआयडीसी प्रशासनाने प्लॉट हस्तांतरण रद्द केले. त्यामुळे मेटे बंधू यांनी न्यायालयात धाव घेतली. पण याच दरम्यान हा प्लॉट उद्योगमंत्री यांनी शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केला. आता न्यायालयाने शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केलेल्या शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी बंदी घातलीय.