नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याने नाशिकला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर स्थान मिळवून दिले आहे. या विश्वस्तरीय सोहळ्याची तयारी मागील अनुभवानुसार किमान तीन-चार वर्षे अगोदरपासूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही, अशी खंत छगन भुजबळ यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
महाराष्ट्र विधीमंडळ अधिवेशन सुरु असून शेवटचा आठवडा सुरू आहे. यात छगन भुजबळ यांनी नाशिक शहरातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली. नाशिकमध्ये अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. तसेच काही अपूर्ण अवस्थेत आहे. नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने अधिक विकासाची कामे येण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नाशिकवर नेहमीच अन्याय होत असून नाशिकवर होणारा हा अन्याय शासनाने दूर करावा, अशी प्रमुख मागणी करत नाशिक सिहंस्थ कुंभमेळासह उद्योग, पर्यावरण, पाणी पुरवठा, शहर विकास, वाहतूक यासह अनेक प्रश्नांवर छगन भुजबळ यांनी नाशिकच्या प्रश्नांबाबत मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना शासनाचे लक्ष वेधले.
ते पुढे म्हणाले कि, सिंहस्थ कुंभमेळ्याने नाशिकला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर स्थान मिळवून दिले आहे. या विश्वस्तरीय सोहळ्याची तयारी मागील अनुभवानुसार किमान तीन-चार वर्षे अगोदरपासूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप तशी तयारी सुरू झाली नाही. 2026-27 ला हा सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडणार आहे. मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पायाभूत सुविधांची उभारणी ही ऐन सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर करता येणार नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ज्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये हा कुंभमेळा होणार आहे. तिथे प्लॉटींगचा धंदा सध्या जोरात सुरू आहे. अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे पेव या भागात फुटले आहे. साधुग्रामसाठी देखील जागा उरली नाही.
साधुग्रामसाठी जमीन संपादनाची मागणी
नाशिकमधील साधुग्रामच्या जागेसाठी 375 एकर जागा भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप उत्तर आले नाही तब्बल सव्वाचार हजार कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. नाशिक महानगर पालिका हद्दीत 250 एकर जागेवर साधुग्राम आरक्षण आहे. 2003-04 पासून महापालिकेने या जागा आरक्षित करून ठेवल्या आहेत. तेथील शेतकर्‍यांना त्यात काहीही करता येत नाही. 2014-15 च्या कुंभमेळाव्याच्या वेळी तात्पुरत्या भाडेतत्वावर त्या जागा भाडयाने घेऊन साधुग्राम करून वेळ भागवली. तेव्हा शेतकरी न्यायालयात गेले व 8 महिने विलंब झाला. शेवटी तडजोडीने शेतकर्‍यांनी जागा दिली. साधुग्राम झाल्याने तेथे रस्ते, सिमेंट, दगड, वाळू, मुरूम टाकल्याने त्या जमिनी नापीक झाल्या व तेथे शेती करणे शक्य नाही. आता त्या जागा कायमस्वरूपी ताब्यात घ्याव्याच लागतील. परंतु त्यांना इतके पैसे कोण देणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.