शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रावरील खर्च वाढविण्याबरोबरच संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर व वारसा कर पुन्हा लागू करण्याची मागणी जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प उद्या १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षातर्फे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र पाठवून ही मागणी करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सात वर्षांच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केन्द्रीकरण झाले आहे. कोरोना काळात तर याला अधिकच गती आली. देशातील कोट्यवधी जनता दारिद्रयाच्या खाईत ढकलली जात असताना अंबानी-अदानी सारख्या उद्योगपतींच्या संपत्तीत कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे. देशातील अब्जाधीशांची संख्याही १४०च्या पुढे गेली आहे.
एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल ७३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली आहे. दुसरीकडे निधी नसल्याच्या कारणाखाली शिक्षण, आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रातील सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येतआहे. याचा फटका दोन्ही बाजूंनी गरिबांनाच बसत आहे. गतवर्षी देशातील ८४ टक्के जनतेच्या उत्पन्नात घट झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर (सुमारे सात कोटी रुपये) वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा, तर अतिश्रीमंत असलेल्या व्यक्तींवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से) पक्षाच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर उपाध्यक्ष सुहास बने, कार्याध्यक्ष सलीम भाटी, तसेच जगदिश नलावडे, मतीन खान, संजीवकुमार सदानंद, प्रमोद शिंदे, केतन कदम आदींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. प्रभाकर नारकर यांनी सांगितले की, भारतात २०१५ सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता, मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही, असे कारण देऊन २०१५ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द केला. वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना
अलिकडेच पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीच्या काळात जगातील १००हून अधिक धनाढ्य उद्योगपतींनी जगातील विषमता आणि दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आमच्यावर अधिक कर बसवा अशी मागणीच केली आहे, याकडेही जनता दलाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
यापूर्वी अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जाॅर्ज सोरोस, फेसबुकचे सहसंस्थापक असलेले क्रिस ह्युजेस व इतर काही श्रीमंतांनीही दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना केली आहे, याकडेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
वारसा काही लागू करा
संपत्ती करासोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा करही लागू करण्याची मागणी जनता दलातर्फे करण्यात आली आहे. आई-वडिल वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वारशाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो. भारतात १९८५पर्यंत वारसा करही लागू होता. नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला. विकसित देशात आजही हा कर लागू असून १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत त्याचे प्रमाण आहे.
भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची वा अधिक भर पडू शकते. हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो असे प्रभाकर नारकर व इतरांनी म्हटले आहे.
देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास ६.३ लाख कोटी रुपये लागतील. तर सर्वांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी ४.२ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत, या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करांमुळे सहज शक्य होणार असल्याचे या सर्वांनी म्हटले आहे.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची करमाफी उद्योजकांना देण्यात आल्याचा आरोपही या सर्वांनी केला असून हा प्रकार यापुढे थांबविण्याची मागणी केली आहे. ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान दोन हजार रुपये पेन्शन देता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत पक्षातर्फे देशभर जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, अतुल भातखळकरांचा इशारा