महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि विशेषत: दुर्गम भागातल्या आदिवासी भागतल्या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. शाळा सुरू झाल्यापासून मुलं पायपीट करताहेत. एसटी संप अद्यापही सरकारने मिटवलेला नाही. तसेच या मुलांना शाळेपर्यंत नेण्याची व्यवस्था देखील सरकारने केलेली नाहीये, असं विधानपरिषदेचे सदस्य आणि आमदार कपिल पाटील म्हणाले.
कपिल पाटील यांनी विधिमंडळाबाहेरील पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, राईट टू एॅज्यूकेशन या कायद्यानुसार, आठवी पर्यंतच्या मुलांना शाळेत पोहोचवण्याची जबाबदारी आणि वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. सरकार त्याबाबत काय करणार नसेल आणि विद्यार्थ्यांना आठ ते दहा किमीपर्यंत पायपीट करावं लागत असेल. तर सरकारने यामध्ये गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवं.
लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही जबाबदारी उचलणार का?, असा प्रश्न पत्रकारांनी कपिल पाटील यांना विचारला असता पाटील म्हणाले की, मी आता राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेणार आहे. एसटी सुरू करण्याबाबत आणि काहीतरी व्यवस्था करण्याबाबत त्यांना मी विनंती करणार आहे, असं कपिल पाटील म्हणाले.
गेल्या दोन महिन्यांपासून एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरू आहे. मंगळवारी एसटी संपाबाबत विधानभवनात महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत एसटीचे विलीनीकरण होणार नाही. यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. एसटीच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर पुन्हा एकदा न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुद्धा विलिनीकरण होणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
हेही वाचा : जे देव-धर्म मानत नाहीत त्यांच्या हस्ते स्मारकाचं अनावरण कसं होईल?, गोपीचंद पडळकरांचा शरद पवारांना टोला