राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन आठवड्याने वाढविण्याची मागणी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी 15 दिवसांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात 30 एप्रिल किंवा 1 मे रोजी सूचना काढण्यात येणार आहे.
लॉकडाऊनबाबत सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माहिती दिली. माझ्या अंदाजानुसार दोन आठवडे लॉकडाऊन वाढवावा लागणार आहे. यासंबंधी निर्णय 30 एप्रिलला घेण्यात येईल. या दिवशी सध्याच्या निर्बंधांचा शेवटचा दिवस आहे.
‘व्यापार्‍यांचा लॉकडाऊनला विरोध आहे, हे मान्य. मात्र आम्हालाही लॉकडाऊन आवडत नाही. पण त्याला सध्या पर्याय नाही. व्यवसाय चालण्यासाठी आपण जिवंत तर राहिले पाहिजे’, असे सांगत लॉकडाऊन वाढवणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
1 मे पासून सरसकट लसीकरण नाही- टोपे
नजीकच्या काळात राज्याला मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे 1 मे पासून राज्यात 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार नसल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. राज्यात मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी लगेचच मोठ्या प्रमाणावर लस उपलब्ध होणार नसल्याने सगळ्यांना लस देता येणे शक्य होणार नाही. राज्यात 5 कोटी 71 लोक हे 18 ते 44 वयोगटातील असून त्यांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. सहा महिन्यात 12 कोटी डोस द्यायचे झाले तर दर महिन्याला 2 कोटी डोस द्यावे लागणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या 13 हजार संस्था असून त्यांच्या माध्यमातून दिवसाला 13 लाख डोस देण्यात येणार असल्याचे टोपे म्हणाले.
सीरमने कमी केली लसीची किंमत
पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या कोविशिल्ड लसीची किमत १०० रुपयांनी कमी केली आहे. ही किंमत फक्त महाराष्ट्र सरकारसाठी कमी करण्यात आली असून आता कोविशिल्डचा प्रत्येक डोस ४०० रुपयांऐवजी ३०० रुपयांना मिळणार आहे. सीरमचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ही माहिती ट्विटरवरून दिली आहे. नुकतीच राज्य सरकारने १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातच सीरमने लसीची किमत कमी केल्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने परोपकारी भाव म्हणून राज्यांना कोरोना लस आता 400 रुपयांऐवजी 300 रुपयांना मिळणार असून याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यांचे हजारो कोटी रुपये वाचणार असून या निधीमुळे लसीकरण अधिक सक्षम होऊन असंख्य जीव वाचतील, असे ट्विट सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी केले आहे.
यापूर्वी बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) ने सांगितले होते की, कोविड-19 लस ‘कोविशिल्ड’ची किंमत राज्य सरकारसाठी 400 रुपये प्रति डोस आणि खासगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस असणार आहे. कंपनीच्या मुख्य अधिकार्‍यांनी सांगितले की,150 रुपये प्रति डोसचा सध्याचा करार संपल्यानंतर केंद्र सरकारसाठीही लसीच्या प्रति डोसची किंमत 400 रुपये प्रति डोस असणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी 50 टक्के आणि उरलेला 50 टक्के राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणार आहे.
कोरोना लसीकरणासाठी राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व सुविधा उभारेल. मात्र लस घेण्यासाठी जाणार्‍या नागरिकांनी कोरोना नियमावलीचे पालन करायला हवे. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग पाळायला हवे. नाहीतर कोरोना लसीकरण केंद्र ही कोरोना प्रसाराची केंद्र होतील. मोठ्या प्रमाणावरील लसीकरण आणि सध्याच्या परिस्थितीत लोकांची उडणारी झुंबड ही व्यवस्थेला संकटात आणू शकते. त्यामुळे कोरोना लसीकरण केंद्रावर प्रत्येकाने संयम पाळायलाच हवा.
-राजेश टोपे, मंत्री, आरोग्य.