मोहफुलांवर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ या कायद्याअंतर्गत असलेले निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय व्हावा यासाठी १९९९ पासून आपण संघर्ष करत होते. आज या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयाचा विदर्भातील जनतेला मोठा फायदा होणार असून यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे.
या संदर्भात बोलताना पटोले म्हणाले की, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे व राज्यांतर्गत मोहफुलांची वाहतूक करण्यावरील निर्बंध उठवले आहेत. आता यासाठी परवागीचीही आवश्यकता राहिली नाही. त्यामुळे यंत्रणेकडून या व्यवसायातील आदिवासी बांधव, गरीब शेतकरी व संस्थांची होणारी पिळवणूक संपुष्टात येईल. तसेच परराज्यात निर्यातीचे धोरण खुले ठेवल्यामुळे मोहफुले गोळा करणा-यांना योग्य दर मिळेल.
आदिवासी विकास विभागालाही मोहफुले वापराकरिता नविन योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांतर्गत मोहफुलांच्या व्यापाराकरिता एफएफ-२ अनुज्ञप्ती आवश्यक असणार आहे. या अनुज्ञप्ती आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत अशा प्रकारच्या मुंबई मोहफुले अधिनियम १९५० मधील नियम २ सी नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांना नविन एफएफ-२ परवाने मिळणार आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णयही आज गृहविभागाने काढला आहे.
विदर्भातील वनांसोबत शेतक-यांच्या शेतामध्येही मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांची झाडे आहेत. त्या शेतक-यांनाही आता उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार आहे. मोहफुलं गोळा करणे व व्यापावरील जाचक निर्बंध हटवल्याने विदर्भात मोहफुलांच्या झाडांच्या लागवडीला चालना मिळेल. यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे रक्षणही होईल. तसेच मोहफुलांवरील प्रक्रिया उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन जनतेला आर्थिक फायदा होणार आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.