ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील रेस्टॉरंट आणि बारचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेस्टॉरंट आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच लिकर इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला होता. कोविड काळात लॉकडाऊन असताना राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. त्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जी मान्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकारच्या निर्णयावर भाजपाची टीका
लॉकडाऊनमधून सूट देत असताना म्हणजेच अनलॉकमध्ये जात असताना ठाकरे सरकारने मंदिरांच्या आधी बार सुरू केले, दारू दुकानांना संमती दिली आणि दारू परवान्यांच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे समाजातले इतर घटकही त्रस्त झाले आहेत. वारंवार मागण्या करूनही त्यांना दिलासा मिळत नाही. मग हे सरकार दारूवाल्यांवर मेहरबान का? का दारूवाले या सरकारमधल्या काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? असा प्रश्न विचारत भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. सामान्य माणूस भरमसाठ वीज बिलात सवलत मागत होता. त्यासाठी रस्त्यावरही उतरला तरीही या सरकारने सूट दिली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी असेल कशातच सामान्य माणसांना दिलासा दिला नाही. मग दारूवाल्यांनाच दिलासा का? दारूवाल्यांचं भलं करणं हाच या सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असाही प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.