सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले असून नवीन वर्षात सरकारी कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. यामध्ये दीड लाख कर्मचारी सहभागी होणार असून ५ जानेवारी रोजी ते संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. सातवा वेतन लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी आग्रही आहेत. मात्र अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. त्यामुळे आता राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
या आहेत मागण्या
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, केंद्राप्रमाणेच पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्यात यावा, यांसह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील अधिकारी ५ जानेवारीला सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघानं ही माहिती दिली.
नागरिकांची मात्र गैरसोय
जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करणे, केंद्र सरकारप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा सुरू व्हावा आणि सेवानिवृत्तीच्या वयाची मर्यादा वाढवून ६० वर्षे करण्यात यावी, रिक्त पदे भरावीत या मागण्यांसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. येत्या ५ जानेवारीला ते सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. राज्यातील जवळपास दीड लाख अधिकारी या आंदोलनात सहभागी होतील, असा दावा महासंघानं केला आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारी अधिकारी रजेवर जाणार असल्यानं सरकारी कार्यालयांत विविध कामांसाठी जाणाऱ्या राज्यातील नागरिकांची गैरसोय होणार आहे.
हे वाचा –
वाचा : आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनांही सातवा वेतन आयोग लागू
वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच सातवा वेतन आयोग
वाचा : सहावा वेतन आयोग :१ लाखाहून अधिक माजी कर्मचाऱ्यांना लाभ