राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज, शुक्रवारी विधानपरिषदेत केली. या घोषणेमुळे राज्य सरकारी कर्मचारऱ्यांना नवीन वर्ष सुरू होण्याआधीच नववर्षाची भेट मिळाली आहे. राज्यातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारकडे वारंवार मागणी होऊनही सरकारने कुठलेही उत्तर दिलेले नाही. गणपती गेले, दिवाळीही गेली. आता तरी सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी विरोधकांनी सभागृहात मांडली. यावर केसरकर यांनी राज्यातील सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली.
वाचा : विधानभवनातील महाराजांचा पुतळा हटवणार
१ जानेवारीपासून होणार अंमलबजावणी
राज्यातील शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. याला केसरकर यांनी उत्तर दिले. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल पाच डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे येईल. त्यानंतर या अहवालातील शिफारशी स्विकारून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. यावर बक्षी समितीचा अहवाल केव्हा प्राप्त होणार, असा सवाल विरोधकांनी केला. यावर बक्षी समीतीचा अहवाल यायला विलंब झाला तरीही येत्या १ जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबाजवणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केसरकर यांनी केली.
वाचा : ‘त्या’ ४२ जणांच्या कुटुंबियांना १५ लाखाची मदत द्या – अजित पवार
केसरकरांनी दिली विधानपरिषदेत ग्वाही
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार किमान २१ हजार राज्य सरकारी कंत्राटी कंत्राटी कर्मचार्यांना किमान एकवीस हजार रुपये वेतन लागू करण्याची मागणीही कपिल पाटील यांनी केली. यावर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना २९ हजार रुपयांहून अधिक वेतन मिळेल, अशी ग्वाही केसरकर यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली. मात्र, याप्रकरणी खटूआ समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
वाचा : मराठा आरक्षणानुसार आता; २४ हजार शिक्षकांची भरती होणार
