राज्यात १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या वेतनधारकांना तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्या सेवानिवृत्ती तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मंत्रालयात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीमध्ये त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा – आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनांही सातवा वेतन आयोग लागू
हा निर्णय घेण्यात आल्याने शासनावर थकबाकीपोटी २ हजार २०४ कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याने दरवर्षी ३१९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. २००६ पासूनच्या थकबाकीपोटी लागणारी २ हजार २०४ कोटी रुपयांची रक्कम सेवानिवृत्तीवेतनधारकांना/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना एक रकमी मिळणार आहे. याचा लाभ १ लाखाहून अधिक सेवानिवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना होईल.
हेही वाचा – राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच सातवा वेतन आयोग
