मुंबई : पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून लम्पी आजाराच्या औषध उपचारांसाठीचा 100% खर्च राज्य सरकारने केला असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्र राज्यात एकूण 150 कोटी एवढे पशुधन आहे. परंतु लम्पी आजारामुळे 4 लाख 69 हजार पशुधन बाधित झाले होते. त्यापैकी चार लाख 27 हजार पशुधनात सुधारणा झाली आहे. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे लम्पी आजारामुळे पशुधन दगावलेल्या पशुपालकांच्या खात्यावर 70 कोटींची मदत राज्य शासनाने केली, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
दुग्ध उत्पादकांना आधार देणारी महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ बंद करून चालणार नाही, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. यासाठी दुग्धविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. महानंदा चालविण्याबाबत एनडीडीबीला विनंती केली असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून राज्यात गोशाळांना अनुदान वितरणाची जबाबदारी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
वाळू उत्खननातील नुकसानग्रस्तांना घरासाठी मदत
डहाणू खाडी ते पारनाका आणि पारनाका ते नरपडपर्यंत समुद्र किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेतीचे उत्खनन होत असते. समुद्राच्या भरतीवेळी पाण्याच्या दबावामुळे गेल्या दोन वर्षात २० ते २५ घरांच्या भिंती कोसळलेल्या आहेत. या घरांचे पंचनामे करून यांना भरपाई मिळेल का? आणि अजूनही अवैध वाळू उत्खनन चालूच आहे त्यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही होईल का? असा प्रश्न डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबद्दल पालघर जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन त्या जागेचे सर्वेक्षण करण्यास सांगू. तशी वस्तुस्थिती असेल तर मदत करण्यात येईल. तसेच अवैध उत्खननाबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले असल्याचे विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.