इतर मागासवर्ग अर्थात OBC आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवर आता ९ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. ओबीसींचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा रिपोर्ट राज्य मागासवर्ग आयोगानं दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने स्वतंत्र वर्ग तयार केलं आणि मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर केलं. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं आरक्षण ६८ टक्क्यांवर गेलं. कमाल मर्यादेच्या निकषांमुळे मराठा आरक्षण कितपत टिकेल, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये शंका आहे. शिवाय, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. या साऱ्या घडामोडी पाहता मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणारे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी OBC आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. दरम्यान पुढील सुनावणी आता ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.