राज्याकडे अधिकार नसताना तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करून मराठा समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. फडणवीसांनी परस्पर कायदा केला, असे चव्हाण म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अतिशय निराशजनक असल्याचे म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता कायदा केला. केंद्राने १०२ वी घटना दुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ला केली. तर १५ नोव्हेंबर २०१८ ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला आणि ३० नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षण देता येत नसताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करून मराठा समाजाची फसवणूक केली, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.मराठा आरक्षणाचा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर केल्याने सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निकाल लागणार असल्याने बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर बैठकीत शांतता पसरली. त्यानंतर अशोक चव्हाण, नवाब मलिक आणि अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेत या निकालाचे खापर भाजपवर फोडले.