राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी घेता येणार नाही, याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीत मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्रीय सेवेसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र राहील. परंतु, एकाचवेळी केंद्रात आणि राज्यात आरक्षणाचा दुहेरी लाभ घेता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलैला यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.