सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा मुद्द्यावरून आता महाविकास आघाडी सरकारकडून नवे प्रयत्न केले जात आहे. यातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सायंकाळी ५ वाजता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय़ाने मराठा आरक्षणवर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता थेट हा मुद्दा राष्ट्रपतींकडे मांडत आहेत. यासंदर्भातील पत्र आता राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. राज्याच्या विधीमंडळातील सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येत घेतलेल्या मराठा आरक्षणाचा निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फेरले अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राकडे सोपवण्यात येत आहे.
दरम्यान कोरोना परिस्थिती आणि मध्यतंरी झालेल्या वादानंतर जवळपास एक वर्षानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भेटणार आहेत. मध्यंतरी राज्यपाल नियुक्त आमदार , विमान प्रवासाचे मानआपमान नाट्य, राज्यपालांनी लिहिलेलं पत्र, कोरोना आणि कंगाना अशा अनेक मुद्यांवरून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये वादाचे प्रसंग घडले. या वादानंतर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये सुसंवाद होणार आहे त्यामुळे या भेटीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षण कायदा रद्द
राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी रद्द केला. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली . ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे एकप्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
कोरोनाचा भारतीय स्ट्रेन दुप्पट धोकादायक, WHO चा मोठा खुलासा