पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि कोणी आम्हाला गृहीत धरू नये, असा गंभीर इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडीमधील सहयोगी पक्षांना व मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना दिला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक न लावल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जाईल, असे सांगण्यासही राऊत विसरले नाहीत.
मॅक्स महाराष्ट्राला दिलेल्या मुलाखतीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मागासवर्गीयांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दलित मागासांची मते हवीत. मात्र, त्यांच्या हिताच्या विरूद्ध भूमिका घ्यायची हे कदापिही चालणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीबद्दल राऊत यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. ‘पवार जर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे असे समजत असतील तर हा उपसमितीचा अपमान आहे.
काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या सोबत राहिली आहे. मागासवर्गीयांसोबत सध्या जे काही चालू आहे ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या कानावर घालू. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडचा आहे. त्यांच्यासमोर आम्ही आपली बाजू मांडू. मात्र काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशा तिखट शब्दात राऊत यांनी आपली भावना मांडली.
आघाडी सरकारने सत्ता स्थापनेवेळी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार केला. त्यात मागासवर्गीय समाजाच्या समस्या प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आग्रही भूमिका मांडली. हा ७५ हजार कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. ६० टक्के हिस्सा हा एकट्या ओबीसी समाजाचा आहे. इतका मोठा वर्ग असताना ३३ टक्के जनतेला वार्‍यावर सोडून जर सरकारने जीआर काढला असेल तर काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही त्याचा विरोध करणार आणि त्यासाठी जी काही लढाई लढायची असेल ती सर्व लढणार, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली.