मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी या महापालिकेचे प्रामुख्याने कोरोना काळातील व्यवहारांची चौकशी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांमार्फत (कॅग) केली जाणार आहे. या 12 हजार कोटी रुपयांच्या 76 कामांचे ऑडिट करण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे.
भारतामध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक मुंबईमध्ये झाला होता. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी शहरात अनेक ठिकाणी कोविड सेंटर उभारण्यात आली. पण या सेंटर उभारणीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. भाजपा आमदारांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही त्याचा उल्लेख केला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कोविड सेंटर उभारणीबरोबरच रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी अशा सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांच्या 76 कामांची कॅगमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे रखडलेली मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक केव्हाही जाहीर होऊ शकते. गेल्या सुमारे 25 वर्षांपासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची सत्ता आहे. ठाकरे गटाकडून ही सत्ता काबिज करण्यासाठी भाजपा सज्ज झाली आहे. त्यासाठी शिंदे गटाच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाची साथही त्यांना मिळाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पालिकेतील व्यवहार आता कॅगच्या रडारवर आले आहेत. कोरोना केंद्रांचे वाटप, त्यासाठीच्या सामग्रीची खरेदी यासह इतर व्यवहारांची चौकशी होणार आहे. त्यात शहरातील 56 रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील 2286.24 कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील 1084.61 कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील 1020.48 कोटींच्या खर्चाचीही चौकशी होणार आहे.
तथापि, कोरोना महामारीचे गांभीर्य आणि त्या प्रभाव लक्षात घेता रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यादृष्टीने निविदा प्रक्रियेत न अडकता तातडीने औषधे, सामग्री उपलब्ध करणे व सोयीसुविधा उभारणे याला प्राधान्य देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, त्याकाळात महापालिकेचे आयुक्त इकबाल चहल होते. भाजपाचे गटनेते विनोद मिश्रा यांनी या सर्व व्यवहारांवर वेळोवेळी आक्षेप घेत, भ्रष्टाचाराचा आरोपही केला होता. त्यामुळे कॅगच्या चौकशीनंतर वस्तुस्थिती सर्वांसमोर येईल.