शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर अनेक निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आले. यात एक निर्णय होता, तो कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर स्वीकृत संचालक पदाची नियुक्तीचा. महासत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार ही नियुक्ती रद्द करण्याची खेळी खेळण्याच्या प्रयत्नात असताना आता उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिलाय. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने केलेली नियुक्ती रद्द करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा डाव फसल्याची चर्चा रंगताना दिसत आहे.
महासत्तांतरादरम्यान महाविकास आघाडीने कोल्हापूरमधील गोकुळच्या संचालकपदी शिवसेना जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव यांची नियुक्ती केली होती. महासत्तांतरानंतर त्यांची नियुक्ती रद्द करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा डाव पुरता फसला आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव यांची गोकुळ’च्या संचालक पदावरील नियुक्ती कोणतंही कारण न देता तडकाफडकी रद्द केली होती. त्यानंतर मुरलीधर जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती के. एच. श्रीराम आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “आम्हाला नेमणुकीचा अधिकार आहे, तसा तो रद्द करण्याचा अधिकार आहे,” असं या सुनावणीत सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यावर आक्षेप घेत जाधव यांची नियुक्ती निबंधकांनी केली आणि नियुक्ती रद्दचा आदेश उपसचिवांनी काढला. उपसचिव हे निबंधक आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. ज्या कायद्यानुसार त्यांची नियुक्ती केली त्या कायद्यामध्ये त्यांना काढून टाकण्याची काय तरतूद आहे?, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली होती. सरकारने केलेली नियुक्ती सरकार बदलले म्हणून बदलता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. संचालकपद रद्द करण्याचा आदेश तुम्ही स्वतः मागे घेता की आम्ही आदेश देऊ?, असा सवालदेखील न्यायालयाने केला आहे.