सेवा हमी कायदा नागरिकांपर्यंत पोहचवून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्ह्यात २६ जानेवारी २०२० रोजी स्वयंस्फूर्तीने ८१ सेवा अधिक अधिसूचित केल्या. या उपक्रमाची दखल शासनाने घेतली असून नाशिक जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिसूचित केलेल्या ८१ सेवा राज्यव्यापी करण्याबाबत शासनाकडून विचार सुरू आहे. याबाबत सर्व विभागीय आयुक्ताकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.
प्रशासन पारदर्शक व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने सेवा हक्क अधिनियम हा कायदा २१ ऑगस्ट २०१५ ला अधिसूचित करण्यात आला. त्या मध्ये महसूल विभागाच्या २० सेवा ह्या लोकाभिमुख कायद्यात समाविष्ठ करण्यात आल्या व सदर सेवा सद्या राज्यभर ऑनलाईन प्रणालीने देण्यात येत आहेत. नाशिक जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी नाशिकमध्ये या 20 सेवांच्या व्यतिरिक्त 81 नवीन सेवांना अधिसूचित केले आणि जनतेच्या सेवेची व्याप्ती वाढविली. महत्वाचे म्हणजे १०१ सेवांची हमी देणारे राज्यातील नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय हे पहिले व एकमेव कार्यालय ठरले आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. आता या उपक्रमाची दखल शासनाने घेतली असून ही सेवा राज्यव्यापी करण्याकरीता महसूल विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना या सेवेबाबत दहा दिवसांत अभिप्राय देण्याचे निर्देश शासनाचे सहसचिव रविराज फल्ले यांनी दिले आहेत. नाशिकमध्ये राबविण्यात आलेल्या या सेवेमुळे विहित कालमर्यादेत सेवा पुरविल्या जात असून जनतेचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे फल्ले यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक पॅटर्न लवकरच राज्यभरात लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.