राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये होणार्‍या बैठकीवरून आता नविनच वादंग निर्माण झाला आहे. पवार हे एका पक्षाचे अध्यक्ष असून त्यांच्याकडे सध्या कुठलेही खाते नाही त्यामुळे ते अधिकार्‍यांची बैठक कशी घेउ शकतात सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानूसार ही बैठकच कायदेशीर नसल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने या आढावा बैठकीवर भाजपने बहीष्कार टाकला आहे.
कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा आज नाशिक दौर्‍यावर असून बैठकीवर भाजपने नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाबाबत केवळ संबधित खात्यातील मंत्री किंवा पालकमंत्री यांच्यासह सत्तेत सहभागी असलेल्या मंत्रीमंडळाला आढावा बैठक घेण्याची कायद्यानूसार तरतूद असते. परिणामी शरद पवार हे कायद्यानुसार बैठक घेऊन शकत नाही तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी शरद पवार यांच्या बैठकीला परवानगी कशी दिली असा सवाल भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत बोलतांना फरांदे म्हणाल्या की, विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर संपुर्ण राज्यात दौरे करून आढावा घेत आहेत. कोविड रूग्णालयांमध्ये जाउन रूग्णांची विचारणा करत आहेत. डॉक्टरांशी चर्चा करून अडचणी जाणून घेत आहेत त्यामुळे जनतेला धीर मिळतोय. परंतु हे बघून शासनाने एक पत्रक काढून विरोधीपक्षनेत्यांच्या बैठकीला अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही. मात्र शासन परिपत्रकानूसार पवारांची बैठक कायद्याला धरून आहे की नाही हा प्रश्न आहे. शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर असे परिपत्रक काढणे चुकिचे होते. गेल्या चारवेळा अनेकमंत्री नाशिक जिल्हयात आले परंतु आम्हाला बैठकीला बोलावले नाही. आज शासन परिपत्रक काढते आणि त्यांच्याकडूनच उल्लंघन होतय का असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे हे परिपत्रक मागे घेणे गरजेचे आहे.