नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्याचा नाशिक जिल्हा परिषदेत फारसा फरक पडणार नसल्याचे दिसते. एकूण गटांच्या संख्येनुसार 3 ते 4 गटांमध्ये ओबीसी आरक्षण निघण्याची
शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेत एकूण 84 गट आहेत. यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा विचारात घेतली तर एकूण जागांच्या तुलनेत 42 जागा या आरक्षित राहतील. त्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) व अनुसूचित जाती (एससी) यांच्यासाठी 38 जागा राखीव राहतील. उर्वरित 4 जागा या ओबीसी संवर्गासाठी राखीव राहतील. एसटी आरक्षणाचे प्रमाण 40 टक्के तर एससी आरक्षणाचे प्रमाण 7 टक्के आणि उर्वरित 3 टक्के हे ओबीसींसाठी राखीव असेल. 2017 च्या निवडणुकीत 73 गटांमध्ये 28 जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होत्या. तर 5 जागांवर अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी निवडूण आले होते. त्यांची एकूण संख्या ही 33 होते.
यंदा गटांची संख्या 11 वाढली आहे. त्यामुळे सर्वच गटांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी वाढलेली दिसते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा विचार केला तर किमान 2 आणि कमाल 4 जागांवर ओबीसींचे आरक्षण निघेल, असे दिसते. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता आरक्षण सोडत कधी निघणार याकडे सर्व इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे.