नाशिक : समाजकल्याण विभागाकडून मालेगाव येथे होत असलेल्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीचे काम अठरा महिन्यांत पूर्ण करण्याची अट असतानादेखील चार वर्षे उलटले तरीही इमारतीचे बहुतांश काम अर्धवट असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच संबंधित ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरून अर्धवट बांधकाम असलेली इमारत समाजकल्याण विभागाच्या माथी मारण्याचा घाट घातला आहे. इमारत ताब्यात घेण्यासाठी ठेकेदाराकडून मोठ्या प्रमाणावर दबावतंत्राचा वापर केला जात असून या ठेकेदारासाठी थेट एका मंत्र्यानेच समाजकल्याण विभागाला फोन केल्याने उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, अर्धवट असलेली इमारत ताब्यात घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्र दिल्याने बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
मालेगाव तालुक्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी समाजकल्याण विभागाकडून सुसज्ज असे वसतिगृह बांधण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी समाजकल्याणकडून ४ कोटी ६५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालेगाव या शाखेला देण्यात आली आहे. बांधकामासाठी लागणारा निधी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी लगेचच बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. निधी मिळाल्यानंतर लगेचच कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या, त्यानुसार देऊल इन्फ्रास्ट्रक्चर या एजन्सीला काम मंजूर करण्यात आले. त्याचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी संबंधित एजन्सीला देण्यात आला. संबंधित इमारत अठरा महिन्यांत पूर्ण करण्याची अट असतानादेखील चार वर्षे उलटले. मात्र, इमारतीचे बहुतांश काम अर्धवटच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला बांधकाम विभागाचा वरदहस्त लाभला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काम वेळेत पूर्ण न केल्याने ठेकेदारावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु, बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यात येत असल्याने बांधकाम विभागाच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. २०१८ साली या कामाला सुरुवात झाली होती. परंतु, अद्याप अनेक कामे प्रलंबित असून ही कामे तात्काळ करून द्यावीत यासाठी समाजकल्याण विभागाचे गृहपाल आर. बी. मुळे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. विद्यार्थ्यांना लागणार्‍या सोयी-सुविधा याबाबतही मुळे यांनी पत्रव्यवहार केला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दाद मिळालीच नसल्याचे दिसून आले.
एकूणच बांधकाम विभागाने समाजकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या सूचनांचे पालन न करता ठेकेदाराच्या मर्जीनुसारच काम होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठेकेदाराच्या हातचे बाहुले बनले की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. हा सर्व पत्रव्यवहार सुरू असतानाच दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी वसतिगृहाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून इमारत समाजकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे पत्र मिळाल्याने समाजकल्याण विभागाला धक्काच बसला. संबंधित इमारत अर्धवट असताना बांधकाम विभागाने अशा स्वरूपाचे पत्र दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. इमारत ताब्यात घेण्यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे संयुक्त पाहणी दौर्‍याचे आयोजन करण्यात आले. त्यानुसार पाहणी केली असता इमारतीमध्ये पंखे, ट्युबलाइट, सीसीटीव्ही, इन्व्हर्टर, पाण्याची विद्युत मोटार, पिण्याच्या पाण्यासाठी कुलर, संरक्षक भिंतीवरील जाळ्या, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी बंधमुक्त व्यवस्था (रॅम्प) गृहपाल निवासाच्या पायर्‍या, गरम पाण्यासाठी सोलर सिस्टिम, हाय मास्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अग्निशामक यंत्रणा, आजारी विद्यार्थ्यांसाठी सिक रूम, बेड,गाद्या,पलंग, विद्यार्थ्यांसाठी टेबल-खुर्च्या,भोजनगृहात टेबल-खुर्च्या, कार्यालयांसाठी लागणार्‍या टेबल-खुर्च्या, दरवाजे व इतर बांधकाम अर्धवट असल्याचे निदर्शनास आले. या कामांबाबत वेळोवेळी सूचना करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष केल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
विशेष बाब म्हणजे, इमारतीसाठी लागणारा पैसा कामाच्या आधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आला असून तरीही काम करण्यात दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, अर्धवट इमारत ताब्यात घेतल्यावर विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होणार असून त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे अर्धवट असलेली इमारत ताब्यात घेणार नाही अशी ठाम भूमिका समाज कल्याण विभागाने घेतली आहे. सध्या आहे त्याच परिस्थितीत इमारत ताब्यात घेण्यासाठी अधिकार्‍यांवर विविध पद्धतीने दबाव टाकला जात आहे. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील एका मंत्र्याचाही दबाव येत असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे असून त्यामुळे समाजकल्याण विभागात तणावाचे वातावरण आहे. बांधकाम विभाग आणि ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे सन २०२२ ते २३ या शैक्षणिक वर्षात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांना वसतीगृहापासून वंचित राहावे लागते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
या कामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालेगाव या शाखेला देण्यात आली आहे. बांधकामासाठी लागणारा निधी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी लगेचच बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. निधी मिळाल्यानंतर लगेचच कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या, त्यानुसार देऊल इन्फ्रास्ट्रक्चर या एजन्सीला काम मंजूर करण्यात आले. त्याचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी संबंधित एजन्सीला देण्यात आला. संबंधित इमारत अठरा महिन्यांत पूर्ण करण्याची अट असतानादेखील चार वर्षे उलटले. मात्र, इमारतीचे बहुतांश काम अर्धवटच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला बांधकाम विभागाचा वरदहस्त लाभला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काम वेळेत पूर्ण न केल्याने ठेकेदारावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु, बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यात येत असल्याने बांधकाम विभागाच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.
२०१८ साली या कामाला सुरुवात झाली होती. परंतु, अद्याप अनेक कामे प्रलंबित असून ही कामे तात्काळ करून द्यावीत यासाठी समाजकल्याण विभागाचे गृहपाल आर. बी. मुळे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. विद्यार्थ्यांना लागणार्‍या सोयी-सुविधा याबाबतही मुळे यांनी पत्रव्यवहार केला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दाद मिळालीच नसल्याचे दिसून आले. एकूणच बांधकाम विभागाने समाजकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या सूचनांचे पालन न करता ठेकेदाराच्या मर्जीनुसारच काम होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठेकेदाराच्या हातचे बाहुले बनले की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
हा सर्व पत्रव्यवहार सुरू असतानाच दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी वसतिगृहाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून इमारत समाजकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे पत्र मिळाल्याने समाजकल्याण विभागाला धक्काच बसला. संबंधित इमारत अर्धवट असताना बांधकाम विभागाने अशा स्वरूपाचे पत्र दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. इमारत ताब्यात घेण्यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे संयुक्त पाहणी दौर्‍याचे आयोजन करण्यात आले. त्यानुसार पाहणी केली असता इमारतीमध्ये पंखे, ट्युबलाइट, सीसीटीव्ही, इन्व्हर्टर, पाण्याची विद्युत मोटार, पिण्याच्या पाण्यासाठी कुलर, संरक्षक भिंतीवरील जाळ्या, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी बंधमुक्त व्यवस्था (रॅम्प) गृहपाल निवासाच्या पायर्‍या, गरम पाण्यासाठी सोलर सिस्टिम, हाय मास्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अग्निशामक यंत्रणा, आजारी विद्यार्थ्यांसाठी सिक रूम, बेड,गाद्या,पलंग, विद्यार्थ्यांसाठी टेबल-खुर्च्या,भोजनगृहात टेबल-खुर्च्या, कार्यालयांसाठी लागणार्‍या टेबल-खुर्च्या, दरवाजे व इतर बांधकाम अर्धवट असल्याचे निदर्शनास आले. या कामांबाबत वेळोवेळी सूचना करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष केल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. विशेष बाब म्हणजे, इमारतीसाठी लागणारा पैसा कामाच्या आधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आला असून तरीही काम करण्यात दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, अर्धवट इमारत ताब्यात घेतल्यावर विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होणार असून त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे अर्धवट असलेली इमारत ताब्यात घेणार नाही अशी ठाम भूमिका समाज कल्याण विभागाने घेतली आहे.
सध्या आहे त्याच परिस्थितीत इमारत ताब्यात घेण्यासाठी अधिकार्‍यांवर विविध पद्धतीने दबाव टाकला जात आहे. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील एका मंत्र्याचाही दबाव येत असल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे असून त्यामुळे समाजकल्याण विभागात तणावाचे वातावरण आहे. बांधकाम विभाग आणि ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे सन २०२२ ते २३ या शैक्षणिक वर्षात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांना वसतीगृहापासून वंचित राहावे लागते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.