नाशिक : महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांना लिपिकासह ५५ हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. या घटनेने पुन्हा नाशिक विभागातील शिक्षण विभागाचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात शिपायापासून ते अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वच आर्थिक पिळवणूक करण्यात माहीर असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. इतकेच नाही तर शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे ‘रेटकार्डही तयार असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. ‘पुढच्यास ठेस मागचा शहाणा’ होण्याचा धडा एकही अधिकारी घेताना दिसत नाही, हेच यावरुन स्पष्ट होते.
खालून वरपर्यंत सर्वच एकमेकांना सांभाळून घेत आहेत. ‘वाटून खाऊ तरच सुखी राहू’ हा शिक्षण विभागातील जणू अलिखित नियमच झाला आहे. दुसरीकडे, शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करत आहेत. तोंड उघडले तर नोकरी पणाला लागून आर्थिक तसेच मानसिक छळाची तयारी ठेवावी लागते, अशी गत पवित्र समजल्या जाणार्‍या शिक्षण खात्याची झाली आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर (वीर) यांना ८ लाखांची लाच घेताना अटक करण्यात आली होती आणि आता दुसर्‍या महिला शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर यांचाही प्रताप उघड झाला आहे. यातून शिक्षण विभाग हा मोठा भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याची दुर्देवी बाब पुढे आली आहे. या विभागात दोन्ही टप्प्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अतोनात लूट होत असते. त्यातून मानसिक, शारिरीक व आर्थिक अत्याचाराला बळी पडावे लागते.
शिक्षण विभागात दोन टप्प्यांवर आर्थिक पिळवणूक सर्रासपणे चालू आहे. स्थानिक पातळीवर संस्थाचालक तर शासकीय पातळीवर शिक्षण विभागातील अधिकारी पध्दतशीरपणे कर्मचार्‍यांवर आर्थिक ‘हुकूमत’ गाजवत असतात. संस्थाचालकांच्या विरोधात बोलल्यास नोकरी जाण्याची भीती तर शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांवरोधात बोलल्यास सहज होणारे काम वर्षानुवर्षे रखडण्याची व अतोनात होणार्‍या मानसिक,आर्थिक त्रासाच्या भीतीने कर्मचारी तोंड उघडत नाहीत, असे जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी दबक्या आवाजात बोलून दखवले आहे. राज्यातील इतर शिक्षण विभागाचीदेखील हीच तर्‍हा आहे; फक्त आर्थिक पिळवणूक कमी जास्त असू शकते.
शिक्षण विभागातील होणार्‍या मोठा भ्रष्टाचार थांबवणे आता कोणाच्याही अखत्यारीत राहिलेले नाही. ज्याच्याकडे तक्रार करावी तोच खालच्या अधिकार्‍यांना मिळालेला त्यामुळे कर्मचारी नाईलाजाने या आर्थिक बलात्कारास बळी पडत आहे. संस्थाचालक व अधिकारी यांची मैत्री घट्ट असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी अन्यायाविरोधात पेटून उठत नाही.
शिक्षण खात्यातील रेटकार्ड
शिक्षण अधिकारी कार्यालय
- अप्रूवल (बॅक डेटेड ) करणे : सरासरी 5 लाख रुपये
- मायनॉरिटी नियमित भरती (रोस्टरचा संबंध नाही) : 5 लाख रुपये
- अप्रुहल नंतर शालार्थ आय डी काढण्यासाठी : १ ते २ लाख रुपये (व्यक्ती पाहून)
- शिक्षण सेवक संपल्यावर नियमित करण्यासाठी : १ ते २ लाख रुपये
- वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी : १० ते २० हजार रुपये
- मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदोन्नती : ५० हजार ते एक लाख
वेतन विभाग रेटकार्ड
- क्लेम मंजूर करणे (पगार सुरू करणे) : ५० हजार रुपये
- (शिक्षण सेवक संपल्यावर) नियमित वेतनावर आणणे १ ते २ वेतन फरक काढण्यासाठी एकूण रकमेच्या ५ ते १० टक्के
- मेडिकल बिल काढण्यासाठी कर्मचारी एजंट २५ ते ३० टक्क्याने पैसे घेतात व अधिकार्‍यांना १० टक्क्याने देतात.